Fake Signature Case | केजात महसूल विभागात खळबळ! तहसीलदारांच्या बनावट सही प्रकरणी; नायब तहसीलदारावर फसवणुकीचा गुन्हा

गौतम बचुटे / केज

केज तालुक्यात प्रशासनाला हादरवून सोडणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तहसीलदारांच्या बनावट सह्या करून अर्धन्यायिक प्रकरणाचा आदेश पारित केल्याप्रकरणी तत्कालीन नायब तहसीलदाराविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केजचे तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार केज पोलिस ठाण्यात ही तक्रार नोंदवली असून संपूर्ण महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 अंतर्गत अर्धन्यायिक अधिकार हे तहसीलदारांना दिलेले असतात. मात्र, संबंधित प्रकरणात तत्कालीन नायब तहसीलदारांनी स्वतःहून तहसीलदारांचे अधिकार वापरून आदेश पारित केल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याशिवाय, आदेशावर तहसीलदारांच्या नावाने बनावट स्वाक्षरी करून तो आदेश ग्राममहसूल अधिकारी तसेच तलाठी कार्यालयाला पाठवण्यात आल्याचेही चौकशीत उघड झाले.

ही बाब उघडकीस आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तातडीने तपासाचे आदेश दिले. सखोल चौकशीत आदेशातील सही बनावट असल्याची पुष्टी झाली. तसेच हे आदेश देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर केज तहसीलदारांनी अधिकृतपणे पोलिसात तक्रार नोंदवली.

या बनावट आदेशामुळे शेतकऱ्यांची दिशाभूल झाली असल्याची माहितीही समोर आली आहे. महसूल विभागातील अधिकारी, तलाठी यांच्याही कामकाजावर त्याचा परिणाम झाला. प्रशासनाची दिशाभूल करून स्वतःच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप गुन्ह्यात करण्यात आला आहे.

कायद्याने अर्धन्यायिक प्रक्रिया ही अत्यंत संवेदनशील व जबाबदारीची असते. त्यात कोणतेही आदेश तहसीलदारांच्या थेट सहीशिवाय वैध ठरत नाहीत. पण संबंधित नायब तहसीलदाराने तहसीलदार असल्याचा भास निर्माण करून आदेश देणे, सहीची बनावट प्रत तयार करणे आणि ती शासन अधिकाऱ्यांना पाठवणे हे सर्व गंभीर बेकायदेशीर कृत्य ठरल्याने आता त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

फसवणूक, सरकारी कागदपत्रांची बनावट तयार करणे आणि अधिकारांचा गैरवापर यांसह अनेक गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणामुळे केज तालुक्यातच नव्हे तर संभाजीनगर महसूल व जिल्हाधिकारी कार्यालयातही खळबळ उडाली आहे. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची विश्वसनीयता डागाळणाऱ्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याबाबत वरिष्ठांकडूनही निर्देश देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणामुळे महसूल विभागातील अंतर्गत प्रक्रियांचे पुनरावलोकन, तसेच कामकाजात पारदर्शकता आणि दस्तऐवज पडताळणी अधिक कडक करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. स्थानिक पातळीवर या घडामोडीची जोरदार चर्चा सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई अपेक्षित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.