Beed News: Jarange should reconsider continuing the agitation
बीड, पुढारी वृत्तसेवा: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी विविध संघटनांनी सातत्याने लढा दिला आहे. सध्या मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनात शासनाने 15 पैकी 12 मागण्या मान्य केल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उर्वरित मागण्यांवर चर्चा करून आंदोलनाची शांततेत सांगता व्हावी, अशी भूमिका शिवसंग्रामच्या अध्यक्षा डॉ. ज्योती मेटे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
मराठा आरक्षण प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसंग्रामच्या अध्यक्षा डॉ. ज्योती मेटे यांनी गुरुवारी बीडमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, मनोज जरांगे 29 ऑगस्टपासून आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. आंदोलनाची सुरुवात झाल्यापासूनच समाजाच्या मागण्या मार्गी लागाव्यात, अशी आमची भूमिका आहे.
मनोज भाऊंना कोणताही त्रास न होता या आंदोलनाचे फलित मिळाले पाहिजे. 'सर सलामत तो पगडी पचास' या भावनेतून समाजहिताचा विचार होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलकांच्या 15 मागण्यांपैकी 12 मागण्या मान्य झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. उर्वरित तीन मागण्यांबाबत चर्चेची दारे खुली आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे समितीचे काम सुरू असून, 10 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांची कायदेशीर बाजू तपासून त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याची मागणी आहे. या प्रक्रियेत आतापर्यंत सुमारे 13 हजार नोंदी प्राप्त झाल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. हैदराबाद गॅझेटचा विषय न्यायप्रविष्ट असताना सातारा-कोल्हापूर गॅझेटसंदर्भातही शासनाने प्रस्ताव पाठविला आहे. आधीच न्यायप्रविष्ट असलेल्या हैदराबाद गॅझेटनंतर दुसऱ्या गॅझेटचा कायदेशीर समावेश कसा करता येईल, याचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी अपात्र ठरविलेले गुन्हे पुन्हा तपासण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामध्ये पात्र ठरणारे गुन्हे मागे घेण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. स्वतंत्र मराठा मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी असली तरी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करता येत नाही.
मात्र शासनाने स्वतंत्र मराठा कक्ष उभारण्याची घोषणा केली आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने दोन लाखांहून अधिक जात पडताळणी माणपत्रांची तपासणी केली असून, कुणबी नोंदी शोधण्याच्या कामासाठी समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना केवळ जात प्रमाणपत्रापेक्षा शैक्षणिक सवलती मिळणे अधिक गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांनी ज्या ठिकाणी शुल्क भरले आहे, ते पैसे परत करण्याची मागणी शासनाने मान्य केली आहे.
सारथी संस्थेच्या विविध योजना सुरू करण्यासाठी यापूर्वी विखे पाटील यांच्याकडेही सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे. सारथीमार्फत आठ ठिकाणी वसतिगृहांचे काम प्रस्तावित असल्याचे शासन सांगत असले तरी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता ही संख्या अपुरी आहे. वसतिगृहांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या कुटुंबांना नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्याची मागणीही महत्त्वाची आहे. तसेच न्यायमूर्ती शिंदे समितीने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम पुन्हा जोमाने सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
जात पडताळणी समितीने रद्द केलेल्या चार प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. एखादे प्रमाणपत्र कायदेशीर कारणांमुळे अवैध ठरले असेल तर त्याबाबत कायद्यातील अपीलची तरतूद उपलब्ध आहे. त्यामुळे नियमानुसारच पुढील कार्यवाही होऊ शकते. मनोज जरांगे यांनी उभे केलेले आंदोलन मोठे जनआंदोलन आहे. त्यामुळे आंदोलनाचे जनकत्व ज्यांच्याकडे आहे, त्यांच्याकडे आंदोलनाच्या पालकत्वाची जबाबदारीही असली पाहिजे. जरांगे यांनी आंदोलन मागे घ्यावे किंवा घेऊ नये, हा त्यांचा निर्णय आहे; मात्र शासनाने मान्य केलेल्या 12 मागण्यांची योग्यताही तपासून पाहणे गरजेचे आहे.
सामाजिक सलोखा टिकवण्णाची जबाबदारी प्रत्येकाची
मनोज जरांगे यांच्या शिवराळ भाषेबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रात गावगाडा सुरळीत चालला पाहिजे आणि जातीय सलोखा कायम राहिला पाहिजे. जिजाऊंच्या संस्कारांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्रात सामाजिक सलोखा टिकविण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे, असे त्यांनी सांगितले. आपण ज्या मातेच्या कुशीतून जन्म घेतला, त्या मातेचे संस्कार सार्थ ठरतील असे वर्तन आपले असले पाहिजे असेही त्या म्हणाल्या. मनोज जरांगे यांच्या प्रकृतीची स्थिती गुंतागुंतीची होत असताना आंदोलन अधिक चिघळू नये. शासनाने 15 पैकी 12 मागण्या मान्य केल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी शासनाची दारे खुली आहेत. त्यामुळे समाजाच्या हितासाठी जरांगे यांनी शासनाच्या निर्णयाचा विचार करून आंदोलनाची व्यवस्थित सांगता करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.