अतुल शिनगारे
धारूर: धारूर तालुक्यासह परिसरात सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) मार्फत कापूस खरेदी सुरू असली, तरी प्रत्यक्षात ही खरेदी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरण्याऐवजी त्रासदायक ठरत असल्याचे चित्र आहे. सीसीआयकडून कापूस खरेदीसाठी लादण्यात आलेल्या अनेक अटींमुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये आणखी भर पडली आहे.
कापूस विक्रीसाठी आधी स्लॉट बुकिंग बंधनकारक करण्यात आले असून, वेळेत स्लॉट न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यातच आयषर टेम्पो किंवा सहा चाकी वाहनातून आणलेला कापूस उतरवून घेतला जाणार नाही, अशी अट घालण्यात आल्याने मोठ्या वाहनातून कापूस नेणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्रावरून परत फिरावे लागत आहे.
परिणामी वाहतूक खर्च, वेळ आणि मजुरीचा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. याशिवाय कापूस विक्रीच्या वेळी स्वतः शेतकरी किंवा त्याचा रक्ताचा नातेवाईक प्रत्यक्ष केंद्रावर उपस्थित असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दलाल, हमाल किंवा वाहतूकदारामार्फत कापूस विक्रीस मनाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मूळ सातबारा उतारा व त्यावर पिकपेरा नोंद असणेही सक्तीचे करण्यात आले आहे.या सर्व अटींमुळे मानसिक आणि आर्थिक कोंडी होत आहे.
आधीच बाजारभाव, हमाली, मजुरी आणि वाहतूक खर्चामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता कागदपत्रांची पूर्तता आणि उपस्थितीच्या अटी पाळताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.दिवसभर केंद्रावर थांबूनही कापूस विक्री न होता परत जात असल्याचे वास्तव आहे.
शेतकरी चोर आहे का? संतप्त सवाल
सरकारी खरेदी केंद्रावर कापूस विकताना एवढ्या अटी कशासाठी? शेतकरी चोर आहे का? सा संतप्त सवाल कापूस उत्पादक शेतकरी उपस्थित करत आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरू केलेली सरकारी खरेदी प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याऐवजी ती गुंतागुंतीची आणि संशयास्पद बनवली जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे सीसीआय व कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन अटी शिथिल कराव्यात व कापूस खरेदी प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.