रविंद्र जोशी
परळी वैजनाथ : प्रदूषण नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर कायमच वादग्रस्त ठरलेल्या परळी वैजनाथ येथील महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या (महानिर्मिती) औष्णिक विद्युत केंद्रावर अखेर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या संच क्रमांक 6, 7 व 8 पैकी संच क्रमांक 6 आणि 8 तात्काळ बंद ठेवावेत, अशी आदेशात्मक नोटीस सीपीसीबीने जारी केली असून, त्यामुळे परळी औष्णिक वीज केंद्र थेट केंद्रीय पातळीवरील कारवाईच्या रडारवर आले आहे.
ही कारवाई पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 5 अंतर्गत करण्यात आली असून, तपासणीत औष्णिक वीज केंद्रात प्रदूषण विषयक हलगर्जी, पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन, नियमांची सातत्याने पायमल्ली आणि गंभीर अनियमितता उघड झाल्याने सीपीसीबी च्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला () कडक कारवाई करण्याचे थेट निर्देश देण्यात आले आहेत.
पूर्वीच्या बंद आदेशानंतरही संच कार्यरत सीपीसीबीच्या तपासणीत धक्कादायक बाब समोर आली असून, पूर्वीच्या बंद आदेशानंतरही संच क्रमांक 6, 7 व 8 सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. हे सरळसरळ केंद्रीय आदेशांचे उल्लंघन मानले जात असून, त्यामुळे महानिर्मितीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तपासणीदरम्यान प्रक्रिया न केलेले काळ्या रंगाचे सांडपाणी थेट नैसर्गिक नाल्यात सोडले जात असल्याचे, तसेच राख तलावाचे ओव्हरफ्लो पाणी केंद्राबाहेर वाहत असल्याचे निदर्शनास आले.
कच्च्या सांडपाणी पंप हाऊसमधून सातत्याने गळती होत असून, त्यामुळे परिसरातील शेती, भूजल आणि पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. डिसेंबर 2024 पासून सांडपाण्याचा, तर सप्टेंबर 2024 पासून वायुप्रदूषणाचा ऑनलाईन सातत्यपूर्ण उत्सर्जन व सांडपाणी निरीक्षण डेटा सीपीसीबीच्या सर्व्हरवर पाठवलेलाच नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब समोर आली आहे.
वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद च्या अहवालानुसार केंद्रातील विद्युतस्थैतिक धूळ संकलक यंत्रणा अपुरी ठरली असून, तपासणीत धूळ उत्सर्जन 87 ते 91 आढळले आहे. हे प्रमाण निर्धारित 50 मर्यादेपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. राख वापराबाबत केंद्राकडून सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीत मोठी तफावत आढळली आहे. आर्थिक वर्ष 202324 मध्ये राख वापर फक्त 55.61 टक्के असल्याचे ऑडिट अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. किमान 80 टक्के राख वापराचे लक्ष्य पूर्ण न केल्यामुळे प्रतिटन 1,000 रुपये पर्यावरणीय नुकसान भरपाई आकारली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पातील गाळ राख स्लरीमध्ये मिसळून राख तलावात टाकण्यात येत असल्याचे, तसेच वापरलेले तेल शेकडो ड्रममध्ये उघड्यावर साठवले असल्याचे आढळून आले. अनेक ठिकाणी तेल गळती होऊन माती प्रदूषित झाली आहे. याशिवाय 2019 नंतर राख बंधाऱ्यांचे वार्षिक सुरक्षा ऑडिटही झालेले नाही, हेही गंभीर निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. सीपीसीबीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला संच क्रमांक 6 व 8 तात्काळ बंद ठेवणे, सर्व परवानग्या रद्द करणे आणि सर्व उल्लंघनांवर कठोर कारवाई करणे याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
औष्णिक वीज केंद्राची बाजू
दरम्यान, परळी औष्णिक विद्युत केंद्राचे मुख्य महाव्यवस्थापक सुनील इंगळे यांनी सांगितले की, “प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घालून दिलेल्या सर्व नियमांचे पालन करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. तपासण्यांमध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र संच क्रमांक 6 व 8 तातडीने बंद करण्याबाबतची कोणतीही नोटीस अद्याप आम्हाला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे यावर सध्या अधिक प्रतिक्रिया देता येणार नाही.” केंद्रीय पातळीवरून आलेल्या या कठोर आदेशांमुळे परळी औष्णिक वीज केंद्राच्या कार्यप्रणालीवर आणि पर्यावरणीय जबाबदारीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आगामी काळात या प्रकरणात नेमकी कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे.
