केज: बीड जिल्ह्यात नागरी वन उभारणीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आलेला नसल्याचा खुलासा केंद्र सरकारने लोकसभेत केला आहे. बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी ही माहिती दिली. या खुलाशामुळे राज्य सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बीड जिल्ह्यात भूजल पातळी घटणे, कमी होत चाललेले हरित क्षेत्र आणि हवामान बदलाचे वाढते परिणाम या गंभीर मुद्द्यांवर खा. बजरंग मनोहर सोनवणे यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले होते. या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी सांगितले की, देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची टंचाई, मर्यादित हरित क्षेत्र आणि हवामानातील बदल यांसारखी पर्यावरणीय आव्हाने दिसून येत आहेत.
या समस्यांवर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून विविध वृक्षारोपण तसेच पर्यावरणीय पुनर्स्थापना कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. पर्यावरण मंत्रालयाकडून ‘नगर वन योजना’ राबविण्यात येत असून शहरांमध्ये नागरी वनांची निर्मिती व विकास करण्यासाठी ही योजना लागू आहे. राज्यांचे वन विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच इतर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.
या योजनेसाठी राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधीतून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश शहरांमध्ये हरित क्षेत्र वाढविणे, जैवविविधतेचे संवर्धन करणे तसेच नागरिकांना पर्यावरणीय, शैक्षणिक व मनोरंजनात्मक लाभ उपलब्ध करून देणे हा आहे.मात्र बीड जिल्ह्यात नागरी वन उभारणीसाठी राज्य शासनाकडून अद्याप कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्राप्त झालेला नसल्याचे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास उपलब्ध जमीन आणि निधीच्या आधारे योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यावर विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, खा. बजरंग सोनवणे हे बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकसभेत सातत्याने आवाज उठवत असल्याचे दिसून येत आहे. पर्यावरणीय समतोल राखणे, पर्जन्यमान वाढविणे आणि जलसंवर्धन लक्षात घेऊन बीड जिल्ह्याला विशेष प्राधान्य श्रेणीत समाविष्ट करण्यासाठी सध्या या मंत्रालयाकडे कोणतीही स्वतंत्र योजना उपलब्ध नसल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
प्रस्ताव दिल्यास बीडला फायदा
बीड जिल्ह्यात हरित क्षेत्र वाढविणे, पर्यावरणीय समतोल राखणे आणि जलसंवर्धनाच्या दृष्टीने भविष्यात राज्य शासनाने प्रस्ताव सादर केल्यास केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून त्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे संकेत या उत्तरातून मिळाले आहेत.