संघपाल वाहूळकर
जालना : जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून 28 दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या यूडीआयडी आणि दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे नावे आली आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेचा सामान्य प्रशासन विभाग वगळता इतर सर्व खाते प्रमुखांना दोनदा स्मरणपत्रे देऊनही नावे न पाठवल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला खो दिला जात असल्याचा प्रकर समोर आला आहे.
दरम्यान, जालना जिल्हा परिषदेंतर्गत विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची आणि (यूडीआयडी कार्ड ) कार्डची आता कडक पडताळणी केली जाणार आहे. दिव्यांगत्वाचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून शासनाच्या सवलती लाटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
दरम्यान, राज्यभरातील विविध शासकीय विभागातील विविध संवर्गातील अनेक कर्मचारी दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेऊन नियुक्ती, पदोन्नती, बदली आणि अतिरिक्त प्रवास भत्ता यांसारख्या सुविधांचा लाभ घेत आहेत. मात्र, यापैकी काही कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे संशयास्पद असल्याची तसेच त्यांच्या वैधतेबाबत अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, राज्य शासनाने दिव्यंगांच्या वैश्विक ओळख पत्र (यूडीआयडी) आणि दिव्यंगत्वाच्या प्रमाणपत्र पडताळणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. एम. मिन्नू यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व खातेप्रमुखांना दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करून घेण्याचे पत्र देण्यात आले आहे.
40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असल्यास कारवाई
शासकीय नियमानुसार, आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किमान 40% दिव्यांगत्व असणे अनिवार्य आहे. या मोहिमेत प्रामुख्याने खालील बाबी तपासल्या जाणार आहेत:
कर्मचाऱ्याने वैध कार्ड सादर केले आहे का?
प्रत्यक्ष दिव्यांगत्वाची टक्केवारी किती आहे?
सादर केलेले प्रमाणपत्र अधिकृत वैद्यकीय मंडळाकडून प्रमाणित आहे का?
पडताळणी दरम्यान ज्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व 40 टक्क्यांपेक्षा कमी आढळेल किंवा ज्यांनी बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याचे निष्पन्न होईल, त्यांच्यावर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील कलम 91 नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
शासन निर्णय काय सांगतो?
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांच्या एका संदर्भावर यूडीआयडीचे होणार पुनर्मूल्यांकन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 6 मार्च 2026 रोजी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, आता दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यास ती टाळता येणार नाहीत.
फेरपडताळणी अनिवार्य : नियुक्त अधिकारी किंवा शिक्षण संस्थांनी संशय व्यक्त केल्यास, संबंधित अपिलीय मंडळाला त्या प्रमाणपत्राची पुनर्तपासणी करणे आता कायद्याने बंधनकारक असेल. जर मूळ प्रमाणपत्र अपिलीय मंडळानेच दिले असेल, तर अशा वेळी पारदर्शकतेसाठी दुसऱ्या अपिलीय मंडळाकडून तपासणी करून घेण्याचा अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला देण्यात आला आहे.
पडताळणीनंतर अपिलीय मंडळाला संबंधित यूडीआयडी कार्ड सुधारण्याचे किंवा ते बोगस आढळल्या थेट फेटाळण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत.
शिस्तभंग आणि अहवाल सादरीकरण
केवळ फौजदारी कारवाईच नव्हे, तर अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागामार्फत कठोर शिस्तभंगविषयक कारवाई देखील प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सर्व खातेप्रमुखांना त्यांच्या विभागातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करून, ती विहित नमुन्यात (परिशिष्ट-अ) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रक्रियेमुळे खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार असून, बोगसगिरी करणाऱ्यांचे पितळ उघडे पडणार आहे.
माझ्या अखत्यारित असलेल्या वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई आदी 13 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पडताळणीचे प्रत्यक्ष पत्र दिले आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या पंचायत, स्वच्छता व पाणी पुरवठा, सिंचन, आरोग्य, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण, कृषी आदींसह इतर विभाग प्रमुखांना दोनदा स्मरणपत्र देण्यात आले आहे. परंतु, अजून त्यांच्याकडून काही सकारात्मक प्रतिसाद आला नाही. जर तिसऱ्यांदा स्मरणपत्र दिले जाईल. पारदर्शक पडताळणी करून दोषींवर कडक कारवाईचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला जाईल.
राजेंद्र तुबाकले, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन, जिल्हा परिषद जालना.
