मनोज गव्हाणे
नेकनूर : नेकनूरच्या तालुका निर्मितीचा ४० वर्षांचा प्रदीर्घ लढा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पूर्वी चौसाळकरांनी केलेल्या मागणीमुळे नेकनूरचा तालुका राहिला होता, आणि आता शासनाने नेकनूरला 'अप्पर तहसील'चे दिलेले कार्यालयही याच विरोधामुळे रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
नेकनूरकरांनी ४० वर्षांपूर्वी तालुक्यासाठी मोठा लढा दिला होता. मुंबई वाऱ्या, रस्ता रोको आणि धरणे आंदोलने करूनही तेव्हा यश मिळाले नव्हते. अखेर शासनाने नेकनूर, येळबघाट, चौसाळा आणि लिंबागणेश या महसूल मंडळांचा समावेश करून नेकनूरला 'अप्पर तहसील' कार्यालय देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे ग्रामस्थांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र, आता चौसाळा आणि लिंबागणेश या गावांनी हे ठिकाण आम्हाला सोयीचे नसल्याचे कारण देत विरोध सुरू केला आहे. त्यामुळे महसूल मंडळांच्या समावेशाचा पेच निर्माण झाला असून, अप्पर तहसीलचे काम पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
नेकनूरच का योग्य?
नेकनूर हे भौगोलिकदृष्ट्या मध्यवर्ती ठिकाण असून येथील लोकसंख्याही मोठी आहे. त्यामुळे येथील अप्पर तहसील कार्यालय परिसरात राहणाऱ्या लोकांसाठी अत्यंत सोयीचे ठरणार आहे. ग्रामपंचायत सदस्य आणि पत्रकार अशोक शिंदे यांनी सांगितले की, "नेकनूरला विरोध करणे चुकीचे आहे. शासनाने आपला निर्णय बदलू नये आणि भौगोलिक निकषांचा विचार करून लवकरात लवकर कार्यालय सुरू करावे."
विरोध केल्यास पुन्हा लढा देऊ: भारत काळे
या विषयावर आक्रमक भूमिका घेत माजी जिल्हा परिषद सदस्य भारत काळे म्हणाले, "नेकनूरची तालुक्याची मागणी जुनी आहे. नागरिकांचे बीडच्या हेलपाटे थांबावेत आणि प्रशासकीय कामांना गती मिळावी, यासाठीच आम्ही अप्पर तहसीलचा पाठपुरावा केला होता. जर आता कोणी विनाकारण विरोध करून हे कार्यालय रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही पुन्हा मोठा लढा उभारू," असा इशारा त्यांनी दिला आहे.