बीड : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व.अजित पवार यांनी बीड येथे पंचतारांकित एमआयडीसी स्थापन करण्यासाठी शासनाकडून परवानगी दिली होती. शहरालगत माळापूरी व परिसरात एमआयडीसीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होताच शेतकर्‍यांनी त्यास तिव्र विरोध केला. गुरुवार, दि.29 रोजी माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी या शेतकर्‍यांशी संवाद साधला, मात्र उपजाऊ जमीन देण्यास शेतकर्‍यांनी विरोध करून एमआयडीसीची जागा बदलण्याची मागणी अमरसिंह पंडित यांच्याकडे केली.
शेतकर्‍यांच्या मर्जीविरुध्द एमआयडीसीसाठी भूसंपादन होणार नाही असा विश्वास देऊन पर्यायी जागेसाठी लवकरच पालकमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांना भेटणार असल्याचे यावेळी माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी सांगितले.
राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व.अजित पवार यांनी बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्विकारल्यानंतर जिल्ह्याच्या विकासासाठी अनेक मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली होती. बीड शहराला पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला त्यांनी मंजुरी दिली होती. बीड शहरालगत माळापुरी, घोसापूरी व पेंडगाव शिवारातील औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी आवश्यक जागा निश्चित करण्यात आली होती. यासाठी अत्यावश्यक सर्वेक्षण व इतर बाबी पूर्ण झाल्या होत्या.
माळापुरी व घोसापुरी शिवारात उच्च प्रतीच्या उपजाऊ जमीन संपादीत करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शविला. शेतजमीन बचाव संघर्ष समिती स्थापन करून त्यांनी यासाठी आंदोलनाची भुमिका घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते व माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी या शेतकर्‍यांची बैठक घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला.
यावेळी शेतजमीन बचाव संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक अशोक हिंगे, बाजार समितीचे उपसभापती शामराव पडुळे, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती तिपाले, सरपंच अशोक ढास, शेख फारुक, कल्याण बांड, सुंदर पवार, विश्वांभर गाडे, बाबासाहेब तिपाले यांच्यासह शेतकरी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.
या संवाद बैठकीला माळापुरी-घोसापुरी-पेंडगाव येथील महिला, पुरुष शेतकरी, ग्रामस्थ आणि जमीन बचाव संघर्ष कृती समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रस्तावित एमआयडीसी साठी माळापुरी-घोसापुरी-पेंडगाव परिसरातील सुमारे 1050 एकर जमीन संपादीत करण्याचे नियोजन असून यामध्ये माळापूरी येथील 660 एकर, घोसापूरी येथील 365 एकर आणि पेंडगाव येथील 25 एकर जमीनीचा समावेश आहे. या भूसपांदनामुळे 100 पेक्षा अधिक शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून शेतीवर अवलंबून असणार्या कुटुंबीयांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या उपस्थितीत माळापुरी येथे शेतकरी संवाद बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतजमीन बचाव संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक अशोक हिंगे, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती तिपाले, अशोक ढास यांनी शेतकर्‍यांच्या समस्या व भूसंपादनाचे संभाव्य परिणाम मांडले. शेती हेच अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असल्याने जमिनी संपादित झाल्यास शेतकरी कुटुंबावर आर्थिक संकट येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले त्यामुळे हा प्रस्ताव तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.