बीड : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपोटी भरपाई दिवाळीपूर्वी मिळावी, यासाठी पीक कापणी प्रयोग वेळेत पूर्ण करून नुकसानीची अचूक नोंद घ्यावी. सोयाबीनचे प्रलंबित पीक कापणी प्रयोग दिवाळीपूर्वी पूर्ण करावेत. दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करण्यासाठी प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि तांत्रिक आकडेवारीची पडताळणी करावी. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि रोजगार उपलब्धतेचे प्रभावी नियोजन करावे, अशा सूचना केंद्रीय पथकाचे प्रमुख तथा केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांनी दिल्या.
दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या केंद्र शासनाच्या आंतरमंत्रालयीन पथकाने बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीकस्थिती, पाणीटंचाई, भूजल पातळी, चारा उपलब्धता आणि शेतकरी मदत वितरणाचा आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी जिल्ह्यातील परिस्थितीचे सादरीकरण केले. बैठकीला राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंग, महालनोबिस राष्ट्रीय पीक पूर्वानुमान केंद्राचे उपसंचालक सुनील कुमार दुबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, कृषी सहसंचालक सुनील वानखेडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे व पाटबंधारे विभाग अधीक्षक अभियंता पल्लवी जगताप यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्याचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान ५६६.१ मिलिमीटर असून, यंदा जून ते सप्टेंबरदरम्यान ३५६ मिलिमीटर पाऊस झाला. हे प्रमाण सरासरीच्या ६२.८९ टक्के आहे. ऑगस्टमध्ये सरासरीच्या १८.४ टक्के, तर सप्टेंबरमध्ये ४१.६ टक्के पाऊस झाला. पावसातील दीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगामात ७ लाख ८७ हजार २१८ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असून, त्यापैकी ७ लाख ४२ हजार १६३ हेक्टरवरील पिके बाधित झाली आहेत. जिल्ह्यातील 1 हजार ३५३ गावांमधील सुमारे ८ लाख २२ हजार ३६० शेतकरी या नुकसानीने प्रभावित झाल्याचे अहवालात नमूद आहे.
धरणांतील उपयुक्त पाणीसाठा केवळ १४.६१ टक्के
जिल्ह्यातील १६४ मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांमध्ये ३.९५८ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा असून, तो एकूण साठवण क्षमतेच्या केवळ १४.६१ टक्के आहे. जलसाठा निर्देशांकानुसार 163 प्रकल्पांमध्ये दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत ६० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक तूट नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे. सप्टेंबर २०२६ मधील नोंदीनुसार, जिल्ह्यातील भूजल पातळीत सरासरी ४.५५ मीटरने घट झाली आहे. पाणीटंचाई निवारण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, विहिरी व विंधनविहिरींचे अधिग्रहण आणि पर्यायी जलस्रोतांचा वापर यावर भर देण्यात आला आहे.