A 'Farmers' Rights March' was held in Beed to demand higher prices for soybeans, pigeon peas, and cotton
बीड, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील शेतकरी सध्या अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत असून, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारातील घसरलेले दर यामुळे शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे. कापूस, सोयाबीन व तूर या प्रमुख पिकांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजा भाव मिळत असल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज बुलंद करण्यासाठी 'शेतकरी हक्क मोर्चा' गुरुवार, २५ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता काढण्यात येणार असून, हा मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय असा काढण्यात येणार आहे.
या भव्य मोर्चाची माहिती देण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह, बीड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शेतकरी हक्क समितीचे शेतकरी पुत्र राजेंद्र आमटे, माजी सैनिक अशोक येडे, कुलदीप करपे, डॉ. गणेश ढवळे, गणेश मस्के, सुहास जायभाय, अर्जुन सोनवणे, राजू गायके व अण्णासाहेब राऊत यांनी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर जोरदार टीका केली. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, वीज, पाणी यांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे.
मात्र बाज-ारात शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत असून अनेक शेतकरी मानसिक तणावाखाली आहेत. तरीही शासनाकडून ठोस निर्णय घेतले जात नसल्याने शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. मागण्यांकडे शासनाने तत्काळ लक्ष न दिल्यास जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला.
दरम्यान, या शेतकरी हक मोर्चाला बीड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतून मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी होणार असून, हा मोर्चा शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा उद्रेक ठरेल, असा निर्धार आयोजकांनी व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी होणाऱ्या या लढ्यात सर्व शेतकरी बांधवांनी कुटुंबासह मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन शेतकरी हक्क समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
कापसाला किमान १२,००० प्रति क्विटल दर देण्यात यावा. सोयाबीनसाठी किमान ७,००० प्रति क्विंटल भाव निश्चित करण्यात यावा. कॉटन कॉपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) कडून होणारी अडवणूक तात्काळ थांबवून सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यात यावा. हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणाऱ्या बाजार समित्या व व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. कमी दराने खरेदी झालेल्या शेतमालाच्या खरेदी व विक्री दरातील फरक सरकारने अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना भरून द्यावा.