नाट्यप्रयोग प्रकरणी न्यायालयाचा सन्मान राखून आपण २ ऑगस्ट रोजी (शुक्रवारी) पुणे येथील न्यायालयात उपस्थित राहणार आहोत, असे मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या विरोधात न्यायालयाने यापूर्वीच वॉरंट बजावले आहे. आम्ही सर्व नाटकांच्या प्रयोगाचे पैसे दिले आहेत.
माझा याच्याशी कसलाही संबंध नाही. तरीही १३ वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण बाहेर काढण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, पोलिस भरतीसाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षण स्थगित करण्यात आल्यामुळे मराठा युवकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. याबाबतचा निर्णय न बदलल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्याचा आम्ही बदला घेऊ, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मराठा समाज आरक्षणाला पात्र
मराठा समाज हा अपवादात्मक मागासलेला आहे. या समाजाकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. म्हणूनच या समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचे असल्याने आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचे मागासवर्ग आयोगाने समर्थन केले. तसे प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयात सादर केले.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या.
सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोस पुनीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुरू आहे.
मागील सुनावणीच्या वेळी पूर्णपीठाने मागास वर्ग आयोगाला या याचिकांमध्ये प्रतिवादी करून भूमीका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या नुसार मागास वर्ग आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. गेल्या दहा वर्षांत खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींनी केलेल्या आत्महत्यांमध्ये ९४ टक्क्यांहून अधिक व्यक्ती या मराठा समाजातील आहेत.
आयोगाने आरक्षणापूर्वी परिमाणात्मक संशोधन तसेच मागील समित्यांनी केलेल्या अहवाल व त्यातील शिफारशींचाही अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला आहे.
या अहवालानुसार राज्य सरकारने १० टक्के आरक्षण दिल्यामुळे राज्यातील आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा ओलांडली असली तरी ती अपवादात्मक आहे. ही मर्यादा फक्त निर्देशिका आहे, ती अनिवार्य नाही.
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
मराठा समाजाच्या या मागासलेपणाकडे अपवादात्मकतेने पाहावे लागले. भारतासारख्या आर्थिक वृद्धी होत असलेल्या देशात मराठा समाजाची उन्नती होताना दिसून येत नाही.
सद्यःस्थितीत मराठा समाज हा दयनीय स्थितीत आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती हा आर्थिक मागासलेपणा दिसून येतो.
या समाजाला मुख्य प्रवाहाच्या अंधाऱ्या किनाऱ्यावर लोटले गेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचा भाग मानला जाऊ शकत नाही.
सामाजिक व्यवस्थेत आपली स्थिती सुधारण्याच्या संधींच्या अभावामुळे उद्भवलेल्या चिंताजनक परिस्थितीतून बाहेर येण्याचा कोणताही मार्ग नसल्यानेच एखादी व्यक्ती टोकाचे पाऊल उचलते. मराठा समाजावर अशी परिस्थिती ओढवल्यानेच २०१८ ते २०२३ या काळात इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत मराठा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे.