नाशिक : नाशिक-मुंबई महामार्गावरील खड्डे बुजविताना त्याच्या डागडूजीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित विभागांना दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत प्रत्यक्ष बदल दिसून न आल्यास अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई केली जाईल. टोलमध्ये माफी देण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री दादा भुसे यांनी शहरातील ४२ संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिली. मात्र, दहा दिवसानंतर परिस्थिती जैसे-थेच असल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा संबंधित प्रतिनिधींनी देताना आमच्यासोबत आंदोलनात सहभागी व्हावे, अशी मागणी पालकंमत्र्यांकडे केली.
प्रतिनिधींचे म्हणणे
-दहा दिवस टोलमाफी द्यावी
-रुग्णांसाठी रेल्वे रुग्णवाहिका सुरू करावी
-वाडीवऱ्हेजवळ समृद्धीसाठी इंटरचेंज द्यावा
-ठाणे विभागात पाेलिसांची नेमणूक करावी
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (दि. १) पालकमंत्री भुसे व संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक पार पडली. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासह राष्ट्रीय महागार्म प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.
महामार्गावर भिवंडी बायपासपर्यंत ४०० खड्डे पडले आहेत. पुलाची कामे सुरु असलेल्या भागात सर्व्हिस रोडची दयनीय अवस्था झाली आहे. सध्या मुंबई प्रवासासाठी १० तासांचा कालावधी लागतो आहे. परिणामी औद्योगिक क्षेत्रातील माल वेळेत पोहच करणे शक्य होत नाही. खड्यांमुळे वाहतूक खर्चही दुप्पटी-तिपट्टीने वाढला असून द्राक्ष व अन्य कृषीमालाची निर्यातीला फटका बसतो आहे. आठवड्याला दिडशे ते दोनशे कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे, अशी व्यथा प्रतिनिधींनी भुसे यांच्यापुढे मांडली.
महामार्गाच्या दुरावस्थेमुळे विद्यार्थी व नोकरदारांना वेळेत मुंबई गाठता येत नाही. गत आठवड्यात वेळेत न पोहचल्याने परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे विमान हुकले. तर व्हिसाअभावी अनेकांची परदेशगमनाची संधी दुरावली आहे. महामार्गाची ही परिस्थिती आजची नसून संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांची मिलीभगत असल्याचा आरोप प्रतिनिधींनी केला. अधिकारी व कंत्राटदारावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे. महामार्गाची परिस्थिती चांगली होईपर्यंत टोल माफी द्यावी अशी मागणी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी भुसे यांच्याकडे केली.
नाशिक-मुंबई महामार्गासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. त्यावर येत्या १४ तारखेला पुढील सुनावणी होणार आहे. सुनावणीवेळी टोलमाफी देण्यासह विविध उपाययोजना बाबत न्यायालयाला विनंती केली जाईल, असे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
