कोल्हापूर : विकास कांबळे
शासकीय कार्यालयांमध्ये कंत्राटी कर्मचार्यांची संख्?या वाढू लागल्याने घोटाळ्यांच्या संख्येतही वाढ होऊ लागली आहे. शासनाने एखादी योजना राबविण्?याचा निर्णय घेतला की, त्यासाठी लागणारे कर्मचारी कोणाकडून घ्यायचे, हेदेखील संबंधित खात्याचे मंत्री आणि त्यांचे अधिकारी ठरवत असतात. राज्याचा ठेका मर्जीतल्या एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला दिला जातो. काही योजनांतील कर्मचार्यांच्या नेमणुका या राज्यातूनच होत असतात.
कंत्राटी कर्मचार्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांची चर्चा सुरू झाल्?यानंतर मात्र त्?यांच्?यावर कारवाईची मागणी होते. परंतु, कारवाईचे अधिकार जिल्हा परिषद प्रशासनाला नसल्यामुळे ते काही करू शकत नाहीत. त्याचा परिणाम घोटाळे करणारे मान वर करून अधिकार्यांसमोर फिरत असल्?याने सध्?या जिल्?हा परिषदेत तो चर्चेचा विषय बनला आहे.
शासनाच्?या वतीने आरोग्?य, शिक्षण, पाणीपुरवठा आदी विविध योजना आखण्यात येतात. ग्रामीण भागात त्यांची अंमलबजावणी करण्?याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर असते. परंतु, या योजना करत असतानाच त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ कंत्राटी स्वरूपात नेमले जाते किंवा योजनेसाठी कर्मचारी पुरविण्याचा राज्यपातळीवर एकाच व?यक्तीला किंवा संस्थेला ठेका दिला जातो. स्थानिक पातळीवर त्याचे अधिकार दिले जात नाहीत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात करण्यात येणार्या खरेदीतील गैरव्यवहारांबाबत तसेच ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील उपक्रमांतही घोटाळ्यांचे आरोप होत असतात. यावरून सभागृहात संबंधितांवर कार्यमुक्तीचे ठराव होत असतात. परंतु, कंत्राटी कर्मचार्यांची नियुक्ती जिल्हा परिषद करत नसल्यामुळे त्यांनी काही केले तरी काढण्?याचे अधिकार जिल्हा परिषद प्रशासनाला नाहीत. यामुळे या कंत्राटींना कोणाचीही भीती नसते.
पहिल्या घोटाळ्याची चर्चा थांबल्यानंतर हे कंत्राटी पुढचा घोटाळा करण्यास तयार असतात. यामध्ये बदनामी मात्र जिल्हा परिषदेची होत असते. परंतु, कारवाईचे अधिकार नसल्यामुळे या कंत्राटी कर्मचार्यांकडे पाहत बसण्याशिवाय जिल्हा परिषद काही करू शकत नाही. यात बदल होण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान असेल, जलजीवन मिशन, पंतप्रधान सडक योजना किंवा जिल्हा परिषदेत सध्?या गाजत असलेला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणारे महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान असो, या प्रत्येक अभियानामध्ये कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत. वरील तिन्ही विभागांत कमी-अधिक प्रमाणात घोटाळ्याच्या चर्चा सतत होत असतात. परंतु, यामध्ये काम करणार्या कंत्राटी कर्मचार्यांचा रुबाब अधिकार्यांच्या वरचा असतो. अर्थात, या तिनही योजनांतील कंत्राटी कारभारी हे आपापल्या विभागातील प्रमुखांना 'मॅनेज' करण्यात तरबेज असतात. त्यांच्याशी ते सहजपणे लाखमोलाच्या चर्चा करत असतात.