हुपरी: पुढारी वृत्तसेवा : हुपरी शहरात सध्या पाणीपट्टी विरोधात सर्वच पक्ष संघटनानी आंदोलन करत आहे. पाणीपट्टी वाढीच्या या मुद्द्यावरून अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले असून त्यातील महत्वाच्या बेकायदा नळ कनेक्शन व थेट मुख्य जलवाहिनीला जोडून घेतलेले कनेक्शन हा प्रश्न प्रकर्षाने पुढे येत आहेत. यामुळे नगरपरिषदेने याबाबत सर्व्हे करुन दंडात्मक कारवाई करावी असा सुर उमटत आहे. त्यामुळे नगरपरिषद प्रशासन आता कोणती भूमिका घेते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित बातम्या
हुपरीत नगरपरिषदच्या पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय नागरिकांचा रोष ओढवणारा ठरला आहे. त्यामुळे शहरात टाळे ठोक उपोषण आंदोलन सुरू आहेत. मात्र, ही पाणीपट्टी वाढ करताना प्रशासनाने सर्वसामान्य, कष्टकरी जनतेचा कोणताही विचार केला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तर हुपरी शहरात जोडून घेतलेले बेकायदा कनेक्शन किती आहेत, त्यातील अर्धा इंची, पाऊण व एक इंची कनेक्शन किती आहेत, मुख्य जलवाहिनीला जोडून घेतलेले कनेक्शन किती आहेत, याचा सर्व्हे करुन हे कनेक्शन बंद करावेत अन्यथा त्यांच्याकडून वसुली करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
सर्वसामान्य लोक काबाडकष्ट करुन पाणीपट्टी भरतात आणी काही मंडळी बेकायदा कनेक्शन घेऊन फुकट पाणी घेतात हे कितपत योग्य आहे, असा सुर उमटत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न या पार्श्वभुमीवर वादग्रस्त बनू लागला आहे. हुपरी गावात अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कनेक्शन व मुख्य वाहिनीला जोडलेल्या कनेक्शन संदर्भात असाच वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी सौ. सुवर्णा गिरी या सरपंच असताना त्यांनी प्रशासनाच्या सहकार्याने सर्व कनेक्शन तोडले होते. त्यानंतर असे कनेक्शन किती वाढले?, किती कनेक्शन बेकायदेशीर आहेत? याबाबत कोणताच सर्व्हे झाला नाही.
दरम्यान, शहरातील खाजगी मालमताचा विचार केल्यास सध्या जमा होणाऱ्या घरपट्टी पेक्षा दुप्पट घरपट्टी गोळा होऊ शकते. मात्र, ज्या मोठ -मोठ्या नव्या इमारती आहेत. त्यांचा फाळा त्यांच्या पूर्वीच्या घराच्या फाळ्याप्रमाणे आकारले जात आहे. याचाही सर्व्हे प्रशासन का करत नाही?. नगरपरिषद स्थापन होऊन सहा वर्षे होत आली तरही याबाबतचा सर्व्हे न करण्यामागे कोणता गौडबंगाल आहे?. तर नव्या इमारती नोंद करुन महसूल वाढवता येण्यासारखा असताना त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
दरम्यान यासंदर्भात मुख्याधिकारी अशोक कुंभार यांनी बेकायदा कनेक्शन व मुख्य जलवाहिनीला असलेले कनेक्शनची माहिती घेऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शहरात अशाप्रकारे किती कनेक्शन आहेत? व त्यामुळे नगरपरिषदला किती फटका बसतो आहे? हे त्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.