Gokul Chairman Election 2026: अख्या महाराष्ट्राचे नाही तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या गोकुळ चेअरमन निवडीसाठी आज मतदान झालं. यात २९ संचालकांनी मतदान केलं असून महायुतीच्या राजेश पाटील यांची चेअरमन म्हणून निवड करण्यात आली आहे अशी घोषणा हसन मुश्रीफ यांनी भाषणावेळी केली. त्यांनी माझ्या हातात माईक आला अन् ही बातमी आली असं सर्वांना सांगितलं.
समविचारी आघाडीने शासन नियुक्त ४ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यावर आक्षेप घेत यासाठी सात दिवसांची नोटिस द्यायला हवी अशी मागणी केली होती. मात्र ही मागणी धुडकावून लावण्यात आली. शासन नियुक्त संचालकांची मते वेगळी मोजण्यात आली होती. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करण्यात आली होती.
गोकुळ सहकारी दूध संघाचे २५ निवडून आलेले आणि शासनानं पाठवलेल्या ४ संचालकांनी असे एकूण २९ संचालकांनी मतदान केलं. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने सर्वाधिक १३ संचालक निवडून आले होते. त्यांनी शशिकांत पाटील चुयेकर यांची चेअरमनपदासाठी उमेदवारी दिली. तर महायुतीकडून अनेक नावांची चर्चा होती. शेवटच्या क्षणापर्यंत कोण उमेदवार असणार हे गुलदस्त्यात होते. अखेर फॉर्म भरतेवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
विशेष म्हणजे महायुतीचे सर्व संचालक हे पिवळे फेटे बांधून आले होते. त्या सर्वांचे नेतृत्व चेअरमन पदासाठी चर्चेत असलेल्या अजित नरके करत असल्याचं दिसत होतं. मात्र राजेश पाटील हे गांधी टोपी घालून आले होते. त्यामुळे महायुतीचा चेअरमन पदाचा उमेदवार कोण हे शेवटपर्यंत कळत नव्हतं.
समविचारीच्या सर्वाधिक जागा येऊन सुद्धा गोकुळच्या पहिल्या बैठकीत १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण न झाल्यामुळं समविचारीच्या शशिकांत पाटील चुयेकर यांना चेअरमन करता आलं नाही. त्यानंतर समविचारी आघाडी मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठात याचिका केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी दुसरी बैठक घ्यावी अन् सर्व निवडून आलेल्या २५ संचालकांना उपस्थित रहावे असा आदेश दिला होता.
यानंतर राज्य शासनाने ५०० कोटीपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये शासन नियुक्त संचालक नेमणुकीचा अध्यादेश काढला. त्यानंतर गोकुळवर चार शासन नियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय झाला. समविचारी पक्षाने याला विरोध करत हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार म्हणत पुन्हा कोर्टात धाव घेतली.
मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं शासनाच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तत्पूर्वी समविचारी पक्षाने सरकार विरोधात कोल्हापुरात एक भव्य मोर्चा काढला होता. त्याला लाखो लोकांनी उपस्थिती दर्शवून जनमत काय आहे याची झलक दाखवून दिली होती.