Gadhinglaj Municipal Council Election
गडहिंग्लज: गडहिंग्लज नगरपालिकेचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष महेश तुरबतमठ यांच्या ‘बेडा जंगम’ अनुसूचित जातीच्या जातवैधतेचा दावा फेटाळण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणात दाखल केलेली ‘विशेष रजा याचिका’ (स्पेशल लिव्ह पिटिशन) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने तुरबतमठ यांच्या जातवैधता प्रकरणातील कायदेशीर लढाईला मोठा धक्का बसला आहे.
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवत त्यांची याचिका फेटाळली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेशल लिव्ह पिटीशन फेटाळल्याने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयीन पातळीवरही आव्हान राहिलेले नाही. त्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रवादीसाठी हा मोठा धक्का असून, नगराध्यक्षपदासाठी पुन्हा निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे.
तुरबतमठ यांनी नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी ‘बेडा जंगम’ अनुसूचित जातीचा दावा केला होता. त्यासाठी त्यांनी स्वतःसह वडील, आजोबा, पणजोबा तसेच रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींचे विविध दस्तऐवज जात पडताळणी समितीसमोर सादर केले होते. या प्रकरणाची दक्षता पथकाकडून चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने ९ जून २०२६ रोजी त्यांचा जात दावा अवैध ठरविला.
या निर्णयाला तुरबतमठ यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर झालेल्या सुनावणीत जुन्या कागदपत्रांसह वंशावळ, नातेवाईकांना मिळालेली जातवैधता प्रमाणपत्रे आणि अन्य पुराव्यांचा विचार करण्यात आला. मात्र, समितीने जुन्या कागदपत्रांची केलेली छाननी आणि दक्षता पथकाच्या अहवालाच्या आधारे काढलेले निष्कर्ष चुकीचे असल्याचे आढळून येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विशेषतः तुरबतमठ यांच्या वडिलांच्या जुन्या शालेय नोंदीतील जात नोंदीबाबत हस्ताक्षरतज्ज्ञांचे मत विचारात घेण्यात आले. तसेच त्यांच्या एका नातेवाईकाच्या जुन्या नोंदीत ‘हिंदू-लिंगायत बेडा जंगम’ अशी नोंद असल्याचे न्यायालयाच्या निर्णयात नमूद आहे. मात्र, संविधानातील अनुसूचित जातीच्या यादीतील ‘बेडा जंगम’ या नोंदीशी या नोंदीचे थेट साम्य सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हा जात पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवत तुरबतमठ यांची याचिका फेटाळली. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही ती फेटाळल्याने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिला आहे.
नगराध्यक्षपदासाठी आवश्यक असलेल्या जातवैधतेशी संबंधित वाद सर्वोच्च न्यायालयामध्येही अपात्र ठरल्याने आता गडहिंग्लज शहराची नगराध्यक्षपदाची निवडणूक अटळ असून यामुळे राजकीय हालचाली गतिमान होणार आहेत.
नोटिशीपासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत; तुरबतमठ यांच्या जातवैधता प्रकरणाचा प्रवास
* ६ एप्रिल २०२६ : नगराध्यक्ष महेश तुरबतमठ यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
* ९ जून २०२६ : जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने तुरबतमठ यांचा ‘बेडा जंगम’ अनुसूचित जातीचा जात दावा अवैध ठरविला.
* जून २०२६ : समितीच्या निर्णयाविरोधात तुरबतमठ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे धाव घेतली.
* ७ सप्टेंबर २०२६ : उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवत तुरबतमठ यांची याचिका फेटाळली.
* ऑक्टोबर २०२६ : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तुरबतमठ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लीव्ह पिटिशनद्वारे आव्हान दिले.
* ८ ऑक्टोबर २०२६ : सर्वोच्च न्यायालयाने तुरबतमठ यांची स्पेशल लीव्ह पिटिशन फेटाळली. त्यामुळे जातवैधता प्रकरणातील उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिला आहे.