गडहिंग्लज : गडहिंग्लज नगरपालिकेचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष महेश तुरबतमठ यांचा ‘बेडा जंगम’ जातीचा दाखला जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवल्याने त्यांना पायउतार व्हावे लागले होते. या प्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली होती. सोमवारी सर्किट बेंचने जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा जात दावा अवैध ठरविण्याचा ९ जून २०२६ रोजीचा आदेश कायम ठेवत तुरबतमठ यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे त्यांच्यासह सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला हा मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख व न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
गडहिंग्लज नगरपालिकेचे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीकरिता राखीव होते. नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून महेश तुरबतमठ यांनी ‘बेडा जंगम’ जातीचा दाखला सादर करून ही निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता येऊन तुरबतमठ हे थेट नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले होते. त्यानंतर प्रतिस्पर्धी उमेदवार विनोद बिलावर यांनी त्यांच्या दाखल्याबाबत जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. जात पडताळणी समितीने कागदपत्रे व दक्षता पथकाचा अहवाल तपासून त्यांचा दाखला अवैध ठरवला होता. यानंतर तुरबतमठ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तुरबतमठ यांनी स्वतःसह वडील, आजोबा, पणजोबा तसेच रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींची कागदपत्रे सादर केली होती. कुटुंबातील दोन व्यक्तींना मिळालेल्या ‘बेडा जंगम’ जातवैधता प्रमाणपत्रांचाही त्यांनी आधार घेतला होता. मात्र, न्यायालयाने २६ कागदपत्रांचा विचार करताना १९५० पूर्वीच्या नोंदींवर विशेष भर दिला. वडिलांच्या १९४२ मधील शाळेच्या नोंदीतील ‘बेडा जंगम’ उल्लेखाच्या शाईत फरक आढळल्याने त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. तर १९४७ मधील काकांच्या नोंदीत ‘हिंदू-लिंगायत बेडा जंगम’ असा उल्लेख होता. हा उल्लेख राष्ट्रपती आदेशातील अनुसूचित जातीच्या यादीतील ‘बेडा जंगम, बुडगा जंगम’ या नोंदीशी तंतोतंत जुळत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींची जातवैधता प्रमाणपत्रेही मूळ चौकशी व प्रक्रियेच्या त्रुटींमुळे आपोआप ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच नागरिकांच्या प्रतिज्ञापत्रांपेक्षा विश्वसनीय दस्तावेजी पुराव्यांना अधिक महत्त्व असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे जिल्हा जात पडताळणी समितीने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने समितीचा आदेश कायम ठेवला.
सुप्रीम कोर्ट किंवा निवडणूक हाच पर्याय
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर राष्ट्रवादीकडून या निर्णयाबाबत सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली जाते का, हे पाहावे लागणार असून त्याबाबत निर्णय झाला नाही तर मात्र गडहिंग्लजकरांना नव्या नगराध्यक्षांसाठी पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. राष्ट्रवादी नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
