बिद्री : पुढारी वृत्तसेवा
बिद्री साखर कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पावर पुणे विभाग राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने २१ जून रोजी रात्रीच्या वेळेस धाड टाकली होती. या धाडीत काही त्रुटी नोंदी करीत डिस्टिलरी प्रकल्प परवाना निलंबनाची कारवाई केली होती. या कारवाईच्या विरोधात 'बिद्री ' च्या प्रशासन मंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा आज (शुक्रवार) निकाल लागला. यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निलंबन कारवाईस स्थगिती दिली आहे. या निकालामुळे सत्ताधारी के. पी. पाटील यांना दिलासा मिळाला आहे. तर सभासदामध्ये व संबंधित घटकात समाधान पसरले आहे.
'बिद्री' ने उपपदार्थ निर्मितीचा डिस्टिलरी प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पावर २१ जून रोजी रात्री राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाची रात्रीची अनुशंगिक तपासणी केली होती. या तपासणीत काही त्रूटी असल्याचे कारण पुढे करुन प्रकल्प सील केला होता. तसेच प्रकल्पाचा उत्पादन परवानाही निलंबीत केला होता. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेली कारवाई चुकीची असल्याबाबत कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सहा वेळा सुनावणी झाली. त्यामध्ये कारखाना व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या दोघांच्यांही बाजू समजावून घेण्यात आल्या. कारखान्याच्या बाजूचा विचार करुन न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत डिस्टिलरी प्रकल्पावर झालेली निलंबनाची कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती बी. पी. कुलाबावाला व फिर्दोश पुणीवाला यांनी स्थगित केल्याचा निर्णय दिला. कारखान्याच्या वतीने ॲड. डी. बी. सावंत व ॲड. विनायक साळोखे यांनी तर सरकारच्या वतीने ॲड. श्रीमती एस.डी. व्यास यांनी काम पाहिले.
प्रकल्प निलंबन कारवाईमुळे कारखान्याला मोलॅसिस उत्पादन, साठवणूक व विक्री या तिन्ही गोष्टींवर बंदी घातली होती. पर्यायाने कारखान्याच्या गाळपावरच बंदी आली होती. कारखान्याच्या सर्वच घटकांत आगामी हंगामाची चिंता पसरली होती. कारवाई स्थगिती निर्णयामुळे कारखान्याचे अध्यक्ष के. पी. पाटील यांना दिलासा मिळाला आहे. तर सभासद व साखर कारखाना घटकांत समाधान पसरले आहे.
निकालाबाबत कारखान्याचे अध्यक्ष के. पी. पाटील म्हणाले, बिद्री साखर कारखाना हा ६८ हजार सभासदांचा तसेच ऊस उत्पादकांचा आहे. हा कारखाना राधानगरी-भुदरगड, कागल व करवीर तालूक्यातील लाखो शेतकऱ्यांची मातृसंस्था आहे. त्यामुळे या कारखान्यावर झालेली कारवाई चिंताजनक होती. याबाबत उच्च न्यायालयाने कारखान्याची योग्य बाजू समजावून घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय दिला आहे. न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास असून न्यायालयाच्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो.