कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गाला बारा जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. माझाही शक्तिपीठ महामार्गाला ठाम विरोध आहे. त्यामुळे हा महामार्ग होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. उपमुख्यमंत्री पवार रविवारी कोल्हापूर दौर्‍यावर आले असता शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने त्यांची शासकीय विश्रामगृह येथे भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी त्यांना मागण्यांचे निवेदनही सादर केले.
समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात कोल्हापूरसह 12 जिल्ह्यांतील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. शासनाने तत्काळ हा महामार्ग रद्द करावा, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री स्थगिती असल्याचे तोंडी सांगतात. मात्र पर्यावरण विभागाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवत असल्याचे पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पवार म्हणाले, पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिल्याचा काही पुरावा नाही. मी वेश बदलून दिल्लीला गेल्याच्या बातम्या चालल्या. त्या खोट्या होत्या. तसेच ही पर्यावरण विभागाबाबतची बातमीही खोटी आहे. शेतकर्‍यांना नोटिसा येत आहेत. जर स्थगिती असेल तर नोटिसा का येतात, या शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर पवार यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना विचारणा करताच जिल्हाधिकार्‍यांनी नोटिफिकेशन दाखवले. भूसंपादनाबाबत बोलताना पवार म्हणाले, अर्थ खाते माझ्याकडे आहे. मी पैसे दिल्याशिवाय प्रकल्पच काय, भूसंपादनही होऊ शकणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी काळजी करू नये. शिष्टमंडळातील एक-दोन कार्यकत्यार्ंचे फोन नंबर द्या, गरज भासल्यास फोन करू, असे पवार यांनी सांगितले. यावेळी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन उपस्थित होते.
गिरीश फोंडे, सम्राट मोरे, कृष्णात पाटील, प्रकाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळात शिवाजी कांबळे, योगेश कूलनमोडे, नितीन मगदूम, आनंदा पाटील, तानाजी भोसले, नवनाथ पाटील, संभाजी पाटील, हिंदुराव मगदूम, पाटील यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
कोल्हापूरची हद्दवाढ करायची आमची तयारी आहे. पण स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये हद्दवाढीवरून मतमतांतरे असल्याने इच्छा असूनही हद्दवाढ करता आली नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधीही 3 ते 4 लाखाच्या मतदारांमधून निवडून आलेला असतो. त्यामुळे त्याला लोकांचे
प्रश्न आणि भावना माहीत असतात. त्यामुळे याबाबतीत इच्छा असूनही शासन निर्णय घेऊ शकत नसल्याची खंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
कोल्हापूर शहराला आंदोलनाशिवाय काही मिळत नाही. आंदोलन केल्यावरच प्रशासनाला जाग येते, याकडे उपमुख्यमंत्री पवार यांचे लक्ष वेधले असता पवार म्हणाले, नगरसेवकच नाहीत तर बोलणार कोण? लवकरच महापालिकेच्या निवडणुका घेऊया. सर्व प्रश्न आपोआपच सुटतील. येथे तीन महिन्याचा महापौर केला जातो. असे नेतृत्वही आहे. यावर आता आम्ही काय बोलणार. कोल्हापूरचे अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठी निधी दिला आहे. कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी 269 कोटी दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर जिल्ह्याला पुराचा फटका दरवर्षी बसत आहे. महामार्गावर असणार्‍या भरावामुळे पाणी पुढे सरकत नाही. ते पाणी शहरात पसरते. यामुळे महामार्गावरील भराव काढून त्याऐवजी पिलर टाकून पूल बांधण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. याकरिता प्रसंगी दिल्लीला जाऊ, असेही पवार यांनी यावेळी सांगितले. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती निवारण्यासाठी जागतिक बँकेने 3200 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यातून पूर निवारण्यासाठीच्या उपाययोजना केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीचाही प्रश्नी हाती घेतला आहे. याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.