पुढच्या 100 दिवसांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात काय घडेल कुणास ठाऊक? पण बरेच काही घडेल, हे निश्चित. दिवाळीचे फटाके संपताच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा धुरळा उडेल, असे सध्याच्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या तयारीवरून दिसते आहे. याच वर्षीच्या अखेरीस जिल्हा परिषदेचा कारभार पदाधिकार्यांच्या हातात येईल, असा अंदाज आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर कुणाची सत्ता असेल?
परवा सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा फड एकाचवेळी रंगणार नसल्याने पहिली निवडणूक कुणाची? हा एक प्रश्न सध्या उभा आहे. परंतु, ज्या प्रकारे निवडणूक यंत्रणेने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे ते पाहता जिल्हा परिषद निवडणुकांचे रणशिंग दिवाळी संपता संपताच फुंकले जाईल असे दिसते. असे असले तरी राजकीय पक्ष शांत असल्यासारखे वाटत आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत कुणीच काही फारसे बोलायला तयार नाही. याचा अर्थ तंबूत शांतता आहे असे नाही. अप्रत्यक्षरित्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची अंतर्गत तयारी सुरू आहे. कारण जिल्हा परिषदेवर प्रत्येकाला सत्ता हवी आहे, आपला कार्यकर्ता जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावर आणि पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांवर विराजमान करावयाचा आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट लागू होवून तीन वर्षे लोटली आहेत. या तीन वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होवून गेल्या. या निवडणुकांच्या प्रचारात राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी झोकून देवून काम केले. आपल्या भागात जास्त मताधिक्य दिले तर आपला विचार जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी होवू शकतो असा विचार त्यामागे अनेक कार्यकर्त्यांचा होता. आता जिल्हा परिषद निवडणूक समीप आली आहे. जो-तो जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे प्रभाग आणि त्यातील आरक्षण याकडे लक्ष ठेवून आहे. हे आरक्षण जाहीर झाले की मग इच्छुकांची धावपळ वाढेल.
परंतु जिल्हा परिषदेवर सत्ता कुणाची? कोणत्या पक्षाची?... पक्ष कोणताही असो 1997 सालापासून 20 मार्च 2022 पर्यंत जिल्हा परिषदेवर सत्ता राणेंचीच होती. 1997 आणि 2002 मध्ये तत्कालीन शिवसेना नेते आणि विद्यमान खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने सत्ता मिळवली. 2005 सालात राणे यांनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला त्यानंतर 2007 मध्ये काँग्रेसची सत्ता जि.प.वर आली. 2007, 2012 आणि 2017 या तीन निवडणुकांमध्ये राणे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाने जिल्हा परिषदेवर सत्ता राखली. 2019 सालात भाजपमध्ये राणे यांनी प्रवेश केल्यानंतर जिल्हा परिषदेवर भाजपचा झेंडा फडकला. 2022 सालात मुदत संपल्यानंतर निवडणुका झाल्या नाहीत. साडेतीन वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर पुन्हा आता निवडणुका होणार आहेत.
आताही राणे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती जिल्हा परिषदेवर सत्ता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्चित आहे. महाविकास आघाडी लढणार नाही, असे नाही. लढत तर द्यावीच लागणार आहे. परंतु गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील महाविकास आघाडी बॅकफुटवर गेली आहे. पूर्वीची अखंड शिवसेना राहिलेली नाही. त्याचे दोन भाग झाले आहेत. एक शिंदे शिवसेना भाजप बरोबर देशात आणि राज्यात सत्तेत आहे. तर ठाकरे शिवसेना महाविकास आघाडीत विरोधी पक्षात आहे. जिल्ह्यातील ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हास्तरावरील नेते सतत कुठल्या ना कुठल्या मुद्यावर आवाज उठवून विरोधी पक्षाची भूमिका वटविण्याचा प्रयत्न करतायेत. मात्र त्याचवेळी त्यांच्यातील दोन गटात अंतर्गत वाद सुरू आहेत. अडचणीत असलेला पक्ष एकोप्याने लढला पाहिजे असे राजकीय सूत्र सांगते. परंतु इथे उलटेच दिसले. पक्ष अडचणीत असताना ठाकरे शिवसेनेत उघड भांडणे दिसतायेत. अशावेळी ठाकरे शिवसेना जि.प.निवडणुकांना सामोरी कशी जाणार हा खरा प्रश्न आहे. त्यात त्यांचे मित्रपक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला महायुतीच्या सत्तेच्या प्रवाहापुढे पालवी फुटायला तयार नाही, तर बहर कुठून येणार? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. अशा या सर्व स्थितीत महाविकास आघाडी कशी लढत देणार हे औत्सुक्याचे आहे.
जेव्हा विरोधी पक्ष खुपच कमकुवत होत जातो तेव्हा सत्ताधारी पक्षामध्ये अंतर्गत कुरबुरी वाढतात असा राजकीय सिध्दांत आहे. इथे तर सत्तेत भाजप, शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट असे तीन मित्रपक्ष आहेत. त्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शांत असला तरी जिल्ह्यात भाजप आणि शिवसेना यांच्यात जे भांडण अलिकडे उफाळले होते ते खुपच लक्षवेधी होते. अर्थात श्रेष्ठींनी बहुधा सूचना दिल्यानंतर ते थंडावलेले दिसते आहे. आता ते जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागल्या की तिकीट वाटपावरून वाढण्याची शक्यता आहे. सत्ता प्रत्येकाला हवी आहे. शतप्रतिशतच्या मार्गाने चालणार्या भाजपला आपला अध्यक्ष जिल्हा परिषदेत विराजमान करायचा आहे आणि कोकणात आपले राजकीय वर्चस्व वाढविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार्या शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेलाही आपलाच अध्यक्ष हवा असणार. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांवर आपली सत्ता नसेल तर कार्यकर्त्यांना टीकवून ठेवणे कठीण आहे याची जाण अर्थातच दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील कार्यकर्त्यांना नेहमी जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांवर सत्ता हवी असते. ही सत्ता मिळविण्यासाठी अपेक्षेप्रमाणे भाजप आणि शिवसेनेमध्ये अंतर्गत स्पर्धा होणारच आहे.
स्वबळाचे इशारे तसे आतापासुनच सुरू झाले आहेत. भाजप-शिवसेनेची या स्थानिक निवडणुकांमध्ये युती घडवून आणणे आव्हानात्मक आहे. त्यात बंडखोरी होण्याची शक्यता ही असणारच. दोन्ही पक्षात इच्छुकांची संख्या अधिक असणार आहे. नाराज कुणाला करणार हा पेच दोन्ही पक्षांच्या समोर असणार आहे. त्यामुळे कदाचीत दोन्ही पक्षांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत होवू शकते. तसे घडले तर त्याला राज्यातील सत्तेचे बळ जास्त मिळेल तो सत्ता हस्तगत करेल. परंतु भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या तीनही पक्षांची खरोखरी युती झालीच तर मात्र या महायुतीला सत्ता हस्तगत करणे तुलनेने सोपे जाईल, अशी सद्यस्थिती सांगते. त्याबरोबरच महायुतीला ही निवडणूक सोपी की कठीण करायची हे महाविकास आघाडीच्या निवडणूक कौशल्य आणि ताकदीवर अवलंबून आहे.
गणेशोत्सव, दिवाळी तेजीत जर जिल्हा परिषद प्रभागांचे आरक्षण गणेशोत्सवापूर्वी जाहीर झाले तर मात्र यावर्षीच्या गणेशोत्सवाला आणि दिवाळी सणाला आणखी तेजी येईल. कारण काही इच्छुक उमेदवार कार्यकर्त्याच्या घरोघरी जातील. भेटवस्तू देतील, इतकेच नव्हे जर तत्पूर्वी आरक्षण निश्चित झाले नाही तरी काही उत्साही उमेदवार येणार्या गणेशोत्सवात आणि दिवाळीत आपापल्यापरीने रंग भरण्याचा प्रयत्न करतील हेही खरे!
दिवाळीचे फटाके संपताच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा धुरळा उडेल, असे सध्याच्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या तयारीवरून दिसते आहे.