खारेपाट : ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन ऑफ्रोह महाराष्ट्र या संघटनेतर्फे विविध मागण्यांबाबत 9 मार्च रोजी सकाळी 11 ते 5 पर्यंत प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन आयोजित केले आहेत.
शासनाने अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे माध्यमातून अनुसूचित जमातीचे अस्सल जात प्रमाणपत्र लबाडीने व फसवणूक करून रद्द केल्यानंतर अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या 28 एप्रिल 2025 च्या निर्णयानुसार अशा नियमित व स्थायी झालेल्या कर्मचा-यांस अधिसंख्य पदावर वर्ग करता येत नाहीत.
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्यामुळे या कर्मचा-यांस अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अनुसूचित जमातीतील कर्मचारी पदोन्नतीत पात्र होऊनही पदोन्नती तसेच 10-20- 30 वर्षानंतरचे आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देण्यात येत नाहीत. मयत झालेल्या कुटुंबातील सदस्यांना सेवानिवृत्त वेतन देण्यात येत नाही. आंतरजिल्हा बदलीचा लाभ देण्यात येत नाही. काल्पनिक वेतनवाढ गृहीत धरून वेतनाचा लाभ देण्यात येत नाही. खाजगी शिक्षण संस्था अजूनही सेवा समाप्त कर्मचा-यांस सेवेत घेण्यास अडथळे निर्माण करत आहेत. त्यामुळे विविध मागण्यासाठी संघटनेच्या 15 फेब्रुवारीच्या पुणे येथील राज्यस्तरीय बैठकीत 9 मार्च रोजी राज्यभर प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या अलिबाग येथील कार्यालयासमोर होणाऱ्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कर्मचा-यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन जलदीप तांडेल, कोकण विभागीय अध्यक्ष, संदेश चोगले, कोकण विभागीय सचिव, मोरेश्वर हाडके, रायगड जिल्हा अध्यक्ष, प्रदीप दिवकर, रायगड जिल्हा सचिव, ज्ञानराज सारंग, रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष, राजेश्री बंदरी, महिला आघाडी अध्यक्ष जिल्हा रायगड, नंदकुमार बंदरी कोषाध्यक्ष, जिल्हा रायगड, प्रल्हाद गोंजी, कार्याध्यक्ष, शशिकांत मलव, रायगड सदस्य, सुभाष भोबू सल्लगार, दिलीप वेटकोळी, महेश गणतांडेल, महेंद्र मोहिते यांनी केले आहे.
अनुसूचित जमातीतील कर्मचारी पदोन्नतीत पात्र होऊनही पदोन्नती तसेच 10-20- 30 वर्षानंतरचे आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देण्यात येत नाहीत. मयत झालेल्या कुटुंबातील सदस्यांना सेवानिवृत्त वेतन देण्यात येत नाही. आंतरजिल्हा बदलीचा लाभ देण्यात येत नाही.