कणकवली: नितीन सावंत
१५ वा वित्त आयोगमधून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील मागील चार वर्षांचा प्रलंबित असलेला विकास निधी मार्च अखेर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांसाठी र३ कोटी ३० लाख ६४ हजार ६९१ रुपये आणि जिल्हा परिषदेसाठी तेवढाच निधी असा एकूण ४६ कोटी ६१ लाख २९ हजार ३८२ रु.चा निधी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे जि.प. व. पं.स. सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच विकास निधीची ही एक प्रकारे लॉटरी लागली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांसाठी आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांसाठी ही मोठी आनंदाची बातमी आहे. निवडणुका नुकत्याच पार पडल्यानंतर (फेब्रुवारी २०२६) विकासकामांसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणे, याला 'लॉटरी' मानले जात आहे.
लोकप्रतिनिधी मधून निवडून आल्यानंतर आपल्या भागातील समस्या, विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक विकास निधी शासनाच्या विविध योजनांमधून कसा उपलब्ध होईल, यासाठी त्यांची धावाधाव सुरु असते. निवडणूक प्रचारांमध्ये दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठीच मतदारसंघातील नागरिकांचे समाधान कसे होईल याकडे याप्रतिनिधींचे लक्ष असते. फेब्रुवारी मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीमध्ये निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांवरही आपल्या भागाच्या विकासासाठी विकास निधी मिळण्याचे एकप्रकारचे आव्हानच होते.
फेब्रुवारी मध्ये सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर १ मार्च ला पंचायत समित्यांच्या सभापती आणि १६ मार्चला जि.प. अध्यक्ष विराजमान झाले त्यानंतर विषय समिती सभापती व १५ एप्रिला जि.प.ची पहिली सर्वसाधारण सभा पार पडली. नवीन सदस्य म्हणून रुजू होत असतानाच २२ ते ३० मार्च कालावधीत केंद्र व राज्य शासनाकडे प्रलंधित असलेले १५ वा वित्त आयोगचे अनुदान सिंधुदुर्ग जि.प. व्या वित्त विभागाकडे टप्प्याटप्प्याने वर्ग होत असते. एकीकडे जि.प. आणि पं.स. सदस्य विकास प्रक्रियेत रुज्जू होत असतानाच त्याच दरम्यान हा निधी वर्ग होत होता.
जि. प. कडे प्राप्त अनुदानातून जि.प. सदस्यांना तर पंचायत समितीकडे प्राप्त अनुदानातून पं.स. सदस्यांना नव्याने काने सुचविता येणार असल्याने आणि त्यातच मोठया प्रमाणावर निधी प्राप्त झाल्याने सर्वच सदस्य सुखावले आहेत. एकूण निधीची विभागणी सर्व सदस्यांना समसमान होणार असून त्यामधून विकास कामे सुचवत सुधारित आराखडे तयार होणार आहेत. १५ वा वित्त आयोगमधुन सन २०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५, २०२५-२६ अशा चार आर्थिक वर्षांचे अनुदान जिल्हा परिषद व सर्व आठ तालुक्यांच्या पंचायत समितीकडे वर्ग झाल्या आहेत गेले चार वर्षे जि.प. व पं.स.वा प्रशासक असल्याने त्या त्या आर्थिक वर्षात आराखडे करण्यात आले होते. मात्र अनुदान नसल्याने है आराखडे कागदावरच होते, प्रशासकीय कारभार संपुष्टात येत लोकनियुक्त कार्यकारिणी अमितप्रथात आल्याने राज्य शासनाकडून है प्रलंबित अनुदान तातडीने जि. प. व पंचायत समित्यांना वर्ग करण्यात आले.
जि.प.व.पं. स. कडून यापूर्वी आराखडे केलेले असले तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधून सदस्यांच्या सूचना व विकास कामे घेत सुधारित आराखडे वर्षनिहाय केले जाणार आहेत. जि.प. कडून होणारा सुधारीत आराखडा विभागीय आयुक्तांकडे ५५१०२२६ ५५१४५७५ २१६०७३७८ मंजुरी साठी पाठविण्यात येणार आहे तर पंचायत समितींकडून करण्यात वेणारे सुधारीत आराखडे जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. हा निधी खर्च करणयासाठी आराखडे, प्रस्ताव, प्रशासकीय मंजुरी आदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभाग कंबर कसून कामाला लागले आहे.
जि.प. सदस्यांच्या वाट्याला ४० लाख तर पं.स. सदस्यांच्या वाट्याला २० लाख
जि.प. व पं.स. सदाय म्हणून निवडून आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच विकास निधी प्राप्त झाल्याने विकासकामांची नावे सुचविली जात आहेत. दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता काही अंशी तातडीने करता येणार असल्याने या सदस्यांनाही लोकांचे समाधान करता येणार आहे. जि.प. व पं.स. सदस्यांमध्ये संख्येनुसार समसमान निधीची विभागणी होणार आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांना आपल्या भागात विकास कामे करता येणार आहेत. जि.प. सदस्यांच्या चाटबाला सुमारे ४० लाख तर पं.स. सदस्यांच्या वाटवाला सुमारे २० लाखांचा निधी येणार असून त्यामधून आपल्या भागातील विकासकामे मार्गी लावता येणार आहेत.