कुडाळ: सौर ऊर्जेचा वापर अधिकाधिक प्रमाणात करावा यासाठी केंद्र सरकारने धोरण जाहीर करत घराघरात सौर ऊर्जा यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, यासाठी सबसिडी जाहीर केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानेही सौर उर्जेचा वापर करण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. सौर ऊर्जेचा वापर करून जिल्हा प्रकाशमय करण्यासाठी महावितरण सज्ज झाले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत २९७ ग्राहकांनी महावितरणच्या या योजनेच्या माध्यमातून स्वतःच्या छतावर सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. यामाध्यमातून जिल्ह्यात १० हजार ७९५ किलो वॅट वीजनिर्मिती होत आहे. अशी माहिती महावितरणचे सिंधुदुर्ग जिल्हा येथील सौर ऊर्जा विभागातील उपकार्यकारी अभियंता प्रसाद जाधव यांनी दिली आहे. जिल्ह्यात यामध्ये महावितरणचा कुडाळ विभाग आघाडीवर आहे. (Sindhudurg Mahavitran)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २९७ ग्राहकांनी घेतला योजनेचा लाभ
राज्यात वीज ग्राहकांनी छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारने वीजनिर्मितीचे उद्दीष्ट महावितरणला दिले आहे. राज्यात यासाठी दिलेले उद्दिष्ट चार महिने आधी पूर्ण केले आहे . सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानेही याबाबत चांगली कामगिरी करण्यात यश मिळवले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत २९७ ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेत आपल्या घरावर सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. यामाध्यमातून जिल्ह्यात आता १० हजार ७९५ किलो वॅट वीजनिर्मिती करणे शक्य होत आहे. यामध्ये महावितरणच्या कुडाळ विभागाने चांगली भरारी घेतली आहे. लाभ घेतलेल्या २९७ ग्राहकांपैकी २०५ ग्राहक कुडाळ विभागातील आहेत. तर यात महावितरणच्या सौरऊर्जा विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कणकवली विभाग यात बराच मागे असल्याचे दिसून येत आहे. (Sindhudurg Mahavitran)
छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी ग्राहकांना मदत
या विभागात केवळ ९२ ग्राहकांनी आपल्या घरावर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवली आहे. यामाध्यमातून कुडाळ विभागात ९ हजार १६१ किलो वॅट तर कणकवली विभागात १ हजार ५३३ किलो वॅट वीजनिर्मिती होत आहे. राज्य शासनाने राज्यात सौर ऊर्जानिर्मितीवर भर देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती अर्थात रूफ टॉप सोलरमुळे ग्राहक स्वतःच वीजनिर्मिती करून वापरतात. त्यामुळे त्यांचे वीजबिल कमी होते. गरजेपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती झाली. तर त्यांना ती महावितरणला विकता येते. छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून वीज ग्राहकांना चाळीस टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाला महावितरणकडून राज्यातील कामगिरीबाबत दर महिन्याला अहवाल पाठविण्यात येत आहे. कंपनीकडून राज्यात छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी ग्राहकांना मदत करण्यात येते.
याविषयीची माहिती https://www.mahadiscom.in/ismart या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. महावितरणने छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती संच बसवून देण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली. संबंधित यंत्रणांशी चांगला समन्वय साधला. त्यामुळे चार महिने आधी उद्दीष्टपूर्ती करता आली. रूफ टॉप सोलरविषयी उत्कृष्ट कामगिरीसाठी महावितरणला अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.
महावितरणकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून केलेल्या प्रयत्नांमुळे रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली आहे. सर्वसाधारणपणे एखाद्या कुटुंबाला ३ किलोवॅटचा सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प पुरेसा ठरतो. त्यासाठी सरकारकडून सुमारे ४३ हजार रुपये ते ५६ हजार रुपये अनुदान मिळते. तीन किलोवॅट ते दहा किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना तीन किलोवॅटनंतर प्रत्येक किलोवॅटला सुमारे सात ते नऊ हजार रुपये अनुदान मिळते. वैयक्तिक वीज ग्राहकांसोबतच हाऊसिंग सोसायट्याही रूफ टॉप सोलर योजनेचा लाभ घेतात व त्यांनाही अनुदान मिळते. हाऊसिंग सोसायट्यांना ५०० किलोवॅटपर्यंतचा प्रकल्प बसविता येतो. व सार्वजनिक सुविधेसाठीच्या या प्रकल्पांना प्रति किलोवॅट ७२९४ रुपये अनुदान मिळते.
सौर ऊर्जा बाबत दोन योजना कार्यान्वित आहेत. यामध्ये घरगुती वापरासाठी सुमारे ४० टक्के सबसिडी तर शेती पंपासाठी ९० टक्के सबसिडी देण्यात येत आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी महावितरणचे धोरण पोषक असून यासाठी जिल्ह्यातही वातावरण पोषक आहे. यासाठी वीज ग्राहकांनी आधी स्व गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जास्तीत ग्राहकांनी याचा लाभ घेऊन जिल्हा सौर ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याच्या शासनाच्या धोरणात हातभार लावावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
हेही वाचा