कणकवली : झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे... जनसुरक्षा कायदा रद्द झालाच पाहिजे... अशा जोरदार घोषणा देत बुधवारी ठाकरे शिवसेनेच्यावतीने जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली कणकवली प्रांत कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. हा कायदा लोकशाहीचा हक्क नाकारणारा जनविरोधी आणि घटनाविरोधी आहे असे जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांनी सांगत हा जनविरोधी कायदा तात्काळ रद्द करा, अशी मागणी प्रांताधिकार्यांमार्फत शासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
महायुती सरकारने महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा लागू करण्याची तरतूद विधिमंडळात केली आहे. संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने व शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्यावतीने हा जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. बुधवारी कणकवलीत हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आवाज कुणाचा शिवसेनेचा ... पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांचा विजय असो... युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांचा विजय असो... अशा घोषणा देत अन्यायकारक जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, कणकवली तालुकाप्रमुख कन्हैया पारकर, देवगड तालुका प्रमुख रवींद्र जोगल, जयेश नर, अल्पसंख्यांक जिल्हा अध्यक्ष मज्जीद बटवाले, राजू शेट्ये, राजू राणे, विलास गुडेकर, देवगड उपतालुका प्रमुख दादा सावंत, खुडी सरपंच दीपक कदम, युवासेना तालुका समन्वयक तेजस राणे, सिद्धेश राणे, वैभव मालंडकर, सी. आर चव्हाण, अजय जाधव, किरण वर्दम, अजित काणेकर, मंगेश राणे, रिमेश चव्हाण, पराग म्हापसेकर, संजय सावंत, मंगेश फाटक, वीरेंद्र नाईक, समीर परब, महिला उपजिल्हाप्रमुख प्रतीक्षा साटम, महिला तालुका संघटक वैदेही गुडेकर, दिव्या साळगावकर, माधवी दळवी आदी शिवसैनिक उपस्थित होते. प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांची आंदोलनकर्त्यांची भेट घेवून निवेदन देत ठाकरे शिवसेनेची भूमिका सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची विनंती केली.
या निवेदनात नमूद केल्यानुसार, जनसुरक्षा कायद्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला जो सरकारच्या मते तो सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल तर त्या व्यक्तीला कोणतेही आरोप न नोंदवता तत्काळ ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे. तसेच एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे, त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर व इतर संपत्ती जप्त करण्यात येईल. बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना मुळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग मानली जाईल. ती संघटना देखील बेकायदेशीर ठरेल. डीआयजी रँकच्या अधिकार्याच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येतील, अशी या कायद्यात तरतूद आहे. यामुळे जनविरोधी, घटनेविरोधी, लोकशाही नाकारणारा जनसुरक्षा कायदा रद्द करा, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संदेश पारकर यांनी प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांना निवेदन देत केली.
हा जनसुरक्षा कायदा घटनाविरोधी तसेच आणीबाणी व दडपशाही, मुजोरी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि लोकांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा हा कायदा आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग होवू शकतो. शांततापूर्ण आंदोलनालाही आक्षेप येवू शकतो. या कायद्याला मानवाधिकार संस्था आणि विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. त्यामुळे जाचक कायदा रद्द होणे आवश्यक आहे.संदेश पारकर, जिल्हाप्रमूख (उबाठा शिवसेना)