सावंतवाडी : पुढारी वृत्तसेवा
जि. प. सदस्य मायकल डिसोझा यांच्या 'गो बिग' कंपनीला सावंतवाडी न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. सावंतवाडी नगरपालिकेने कंपनीला दिलेल्या जागेच्या नोटीसला न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती दिली असून, तोपर्यंत कोणतीही जप्तीची किंवा अन्य कारवाई न करता परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पालिकेकडून होणारी तातडीची कारवाई तूर्तास टळली आहे.
जि. प. सदस्य मायकल डिसोझा यांनी सावंतवाडी नगरपालिकेच्या जिमखाना येथील जागेत आपल्या 'गो बिग' कंपनीचे डेटा सेंटर सुरू केले होते. या सेंटरच्या माध्यमातून सुमारे १०० हून अधिक स्थानिक युवकांना रोजगार मिळाल्याचा दावा डिसोझा यांनी केला आहे. या जागेची मुदत संपत आल्याने त्यांनी मुदतवाढीसाठी पालिकेकडे रीतसर मागणी केली होती. मात्र, कंपनीने मंजूर जागेपेक्षा एकापेक्षा अधिक खोल्यांचा वापर केल्याचे कारण पुढे करत सावंतवाडी नगरपालिका आणि नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांनी ही जागा तीन दिवसांत खाली करण्याचे आदेश दिले होते.
राजकीय रणकंदन आणि आरोप-प्रत्यारोप
या नोटिसीनंतर सावंतवाडीच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड रणकंदन माजले. मायकल डिसोझा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नगरपालिका प्रशासन आणि नगराध्यक्षांवर गंभीर आरोप केले होते. यावरून स्थानिक राजकारणात जोरदार टीका-टिप्पणी झाली. दरम्यानच्या काळात, कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना आ. नीलेश राणे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकरणात नगराध्यक्षांची बाजू घेतली होती. राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच पालिकेने डिसोझा यांना तीन दिवसांत जागा खाली करण्याची अंतिम नोटीस बजावली.
न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि पालिकेला दणका
पालिकेच्या या कारवाईविरोधात मायकल डिसोझा यांनी तातडीने सावंतवाडी न्यायालयात धाव घेतली. डेटा सेंटरसाठी इमारतीची दुरुस्ती, एसी आणि जनरेटर बसवण्यासाठी तब्बल ३५ ते ४० लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. तसेच १५ दिवसांचे ५९ हजार रुपये भाडेही पालिकेकडे जमा करण्यात आले आहे. असे असताना पालिकेने दिलेली नोटीस पूर्णपणे चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद डिसोझा यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.
हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत दिवाणी न्यायाधीश जे. एम. मिस्त्री यांनी पालिकेच्या घाईघाईने केलेल्या कारवाईवर ताशेरे ओढले. कायद्याचे योग्य पालन न करता अशी कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत 'गो बिग' कंपनीवर कोणतीही जप्तीची किंवा निष्कासनाची कारवाई न करण्याचे आदेश सावंतवाडी नगरपालिकेला दिले आहेत.
बहुमताच्या जोरावर जागा न देण्याचा ठराव संमत
दरम्यान या प्रकरणात सावंतवाडी नगर परिषदेच्या मासिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मायकल डिसोजा यांना जागा देण्यास सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला होता. ज्याने नगराध्यक्षांवर आरोप केले अशा व्यक्तींना अशा प्रवृत्तीला नगरपरिषदेच्या कोणत्याही जागेबद्दल प्रवेश दिला जाऊ नये अशी भूमिका सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी मांडली आणि जागा न देता जागा रिकामी करून घेण्याबाबत ठराव घेण्यात आला. सुरुवातीला शिवसेना नगरसेवक व माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी जागा देण्याबाबत विचार करण्याची मागणी केली होती.
नगरपरिषदेच्या उत्पन्न वाढीसाठी जागा देण्यात आली होती तर जागेबाबतचा करार पुढे चालू ठेवण्याचा विचार शिवसेनेकडून व्यक्त करण्यात आला होता. तर मागील काही वर्षापासून नगरपरिषदेच्या शिल्पग्राम कडून एक कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल का केली जात नाही? असा सवाल नगरसेवक परब यांनी प्रशासनाला केला होता. शेवटी बहुमताच्या जोरावर जागा न देण्याचा ठराव घेण्यात आला.
सामान बाहेर टाकण्याची तयारी होती
तातडीने सावंतवाडी नगर परिषदेने जागा खाली करण्याबाबत मायकल डिसोजा यांच्या कंपनीला नोटीस बजावली होती व ही जागा कंपनीकडून खाली न केल्यास सर्वसामान बाहेर रस्त्यावर टाकण्याची तयारी केली होती. मात्र न्यायालयाच्या 'जैसे थे'च्या निर्णयामुळे नगरपरिषद प्रशासनाला चपराक बसली आहे.