चिपळूण शहर : पुढारी वृत्तसेवा
गुहागर येथील राज्य संरक्षित गोपाळगड शासनाच्या ताब्यात देण्यासाठी लवकरच कार्यवाही केली जाईल. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून बैठक घेऊन हा गड शासनाच्या ताब्यात घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री व पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. ना. सामंत हे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मतदार यादी पुनःसर्वेक्षण कार्यक्रम संदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी हॉटेल अतिथी येथे आले होते.
यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, विधान परिषदेच्या प्रस्तावित निवडणुकांमध्ये कोकणची जागा शिवसेनला मिळाल्यास माजी आमदार व शिवसेना उपनेते सदानंद चव्हाण हे उमेदवार असतील अशी स्पष्टोक्ती राज्याचे उद्योगमंत्री व पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. संघटनेच्या मतदार यादी पुनः निरीक्षणसाठी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ते उपस्थित होते.
अतिथी सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमावेळी ना. सामंत यांनी पत्रकारांना सांगितले की, विधान परिषदेच्या निवडणुकीत कोकण विभागातून जर सेनेच्या वाट्याला जागा आली तर माजी आमदार चव्हाण यांना सेनेकडून उमेदवारी दिली जाईल. ते पहिल्यापासून यासाठी इच्छुक आहेत. तसेच राजन साळवीदेखील उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत. दोघेही संघटनेसाठी चांगले काम करीत आहेत. चव्हाण यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून आग्रह सुरू आहे.
यासाठी आपण स्वतः पक्षप्रमुख व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून चव्हाण यांच्या उमेदवारीसाठी आग्रह केला आहे. मात्र, कोकणची जागा महायुतीमधील कोणत्या पक्षासाठी दिली जाते याचे चित्र आज सायंकाळपर्यंत स्पष्ट होईल. अन्य विषयांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, कोकणातील प्रस्तावित अणूऊर्जा प्रकल्पाबाबत शिवसेना स्थानिक जनतेसोबत कायम आहे.
कोणताही प्रकल्प येण्यापूर्वी तो प्रकल्प जनतेला विश्वासात घेऊन आणला जावा, अशी आपली उद्योगमंत्री म्हणून भूमिका आहे. जनतेच्या मनात काय आहे याची माहिती घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अणूऊर्जा प्रकल्पासंदर्भात आचारसंहिता संपल्यावर स्थानिकांसोबत बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल तर आचारसंहिता संपल्यानंतर गुहागर येथील वादग्रस्त गोपाळगडाच्या मालकीबाबत तातडीने निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठक घेण्याचे सूचीत केले आहे.
हा गड यापूर्वी राज्य संरक्षित करण्यात आला आहे. नुकतेच या विषयावर गुहागरमध्ये पर्यटकांसोबत झालेल्या वादामुळे मालकीचा वाद निर्माण झाला आहे. मात्र, आचारसंहिता संपल्यावर बैठक घेऊन राज्य संरक्षित गड लवकरच शासनाच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे सांगून जामदा धरणग्रस्तांच्या व्यथा देखील आचारसंहिता संपल्यानंतर बैठक घेऊन जाणून घेतल्या जातील. यापूर्वी लांजा-राजापूरचे आमदार किरण सामंत यांनी बैठका घेऊन अधिक व्यथा जाणून घेण्यासाठी निवडणुका संपल्यावर बैठक घेतली जाईल. मात्र, उपोषणातून प्रश्न सुटणार नाही असे सांगितले.