Rajapur Congress Corporator Caste Certificate Invalidated
राजापूर : राजापूर नगरपालिकेच्या डिसेंबर २०२५ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ६ (अ) मधून निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या नगरसेविका अफरोज महमंद झारी यांचे इतर मागास प्रवर्गातील (नाभिक) जातप्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्याविरोधात निवडणूक लढविणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)च्या निलोफर मुकादम यांचेही जातप्रमाणपत्र अवैध घोषित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राजापूरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, नगरसेविका झारी यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यास सत्ताधारी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या बहुमतावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष शंकर बर्गे, सदस्य सचिव शितल सोनटक्के आणि सदस्य रविंद्र कदम यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने हा निर्णय दिला. समितीने दोन्ही उमेदवारांना उपविभागीय अधिकारी, राजापूर यांनी दिलेली इतर मागास प्रवर्गाची मूळ जातप्रमाणपत्रे जप्त करून नस्तीबंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तत्कालीन सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी (राजापूर नगर परिषद) यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
समितीचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर राजापूर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर केला आहे. त्यामुळे आता नगरसेविका अफरोज झारी यांच्या सदस्यत्वाबाबत जिल्हाधिकारी कोणता निर्णय घेतात, याकडे राजापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिला आरक्षित असलेल्या प्रभाग क्रमांक ६ (अ) मधून काँग्रेसच्या अफरोज झारी आणि महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)च्या निलोफर मुकादम यांच्यात थेट लढत झाली होती. या चुरशीच्या लढतीत अफरोज झारी यांनी विजय मिळवत नगरसेवकपद पटकावले होते.
निवडणुकीनंतर दोन्ही उमेदवारांनी सादर केलेल्या जातप्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी नगर परिषदेकडून प्रस्ताव जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्यात आला होता. समितीने संबंधित कागदपत्रे, पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब तसेच अर्जदार आणि तक्रारदारांनी सादर केलेल्या नोंदींची सखोल छाननी केल्यानंतर दोघांचीही जातप्रमाणपत्रे अवैध ठरविण्याचा निर्णय दिला.
या निर्णयामुळे राजापूर नगरपालिकेतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या पुढील प्रशासकीय निर्णयाकडे तसेच या प्रकरणातील संभाव्य कायदेशीर घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळासह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.