कोल्हापूर : रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दयनीय आणि फुटकळ अवस्थेची मांडणी करणारी जनहित याचिका येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रथमेश गावणकर यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले यांच्यातर्फे कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन, रत्नागिरी नगरपरिषद , जिल्हा परिषद रत्नागिरी, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी व नगर विकास मंत्रालय यांना याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. विशेष म्हणजे ॲड. सरोदे यांच्यासोबत कार्यरत त्यांच्या सहकारी वकील ॲड. श्रीया आवले या चिपळूणच्या असल्याने त्यांनी अत्यंत बारकाईने रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक रस्त्यांबाबतच्या परिस्थितीची माहिती घेऊन याचिकेत उल्लेख केला आहे.या जनहित याचिकेची प्राथमिक सुनावणी सोमवारी (12 जानेवारी) न्यायमूर्ती राजेंद्र अवचट व न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्यासमक्ष होईल, अशी माहिती ॲड. आवले यांनी दिली.
शहरातील रस्त्यांसाठी करोडो रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जाते, पण तरीही गुहागर- चिपळूण, संगमेश्वर-देवरूख-साखरपा रस्ता, आकेरी- हणमंत घाट, सावंतवाडी-बुर्डी, खेड-खोपी रस्ता, आंजर्ले-हर्णाई-खेड रस्ता, चिपळूण-कराड रस्ता, सावंतवाडी-अरोंडा रस्ता, धोंडा-हुंबरट-मालवण रस्ता अशा सर्व मार्गांवरील रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या दुर्दशेची आणि त्यामुळे सामान्य माणसांना होणाऱ्या त्रासाची मांडणी याचिकेतून केल्याचे वरावडे येथील रहिवाशी याचिकाकर्ते प्रथमेश गावणकर म्हणाले. खड्डेमय रस्ते, रस्त्यांवरील धूळ आणि लोकांच्या आरोग्याच्या गंभीर समस्या याकडे कुणीच राजकीय नेता लक्ष देत नाही आणि सत्ताधारी असलेल्यांना राजकारणाशिवाय इतर काही करावे वाटत नाही असे सर्वसामान्यांचे दुःख या याचिकेत स्पष्ट शब्दात मांडले आहे.
दर्जाहीन खड्डेमय रस्त्यांची अवस्था व त्यामुळे अनेकांना मणक्याचे दुखणे, कमरेचे दुखणे, गाड्यांच्या देखभाल खर्चामध्ये प्रचंड वाढ आणि धुळीच्या लोटांमुळे हवेच्या प्रदूषणामध्ये कमालीची वाढ, याशिवाय, खराब रस्त्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांच्या प्रमाणात वाढ झालेली असून वाहतूक कोंडी, त्यामुळे खर्च होणारे अधिकचे इंधन या सर्वांमधून रत्नागिरी जिल्ह्यातील व चिपळूण शहरातील नागरिकांना सुटका मिळाली तर माझ्या वकिलीचा चांगला वापर झाला असे मी समजेन, अशी भावना ॲड.श्रीया आवले यांनी व्यक्त केली.
सर्वसामान्य माणसांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन!
याबाबत ॲड. असीम सरोदे म्हणाले की, सर्वसामान्य माणसांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन खड्डेमय रस्त्यांमुळे होत आहे व अशा अनेक रस्त्यांच्या दुरवस्थेच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेणे उच्च न्यायालयाने सुरू केले आहे.