कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचविरोधात दाखल याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. या निर्णयामुळे चार दशकांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या आणि कोल्हापूर, सांगलीसह सहा जिल्ह्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनलेल्या कोल्हापूर खंडपीठ निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. व्ही. आर. पाटील यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञांनी व्यक्त केली. सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, वकील आणि पक्षकार संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूरसह रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापुरात सर्किट बेंच सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते 18 ऑगस्टला कोल्हापूर सर्किट बेंचचे उद्घाटन झाल्यानंतर प्रत्यक्षात कामकाजालाही सुरुवात झाली.
कोल्हापूर सर्किट बेंचविरोधात अॅड. रणजित निंबाळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या पीठासमोर गुरुवारी अंतिम सुनावणी झाली. न्यायमूर्तींनी अॅड. निंबाळकर यांची याचिका फेटाळून लावत कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेचा निर्णय सर्वसामान्यांच्या हिताचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कोल्हापूर सर्किट बेंचविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचे वृत्त गुरुवारी सकाळी कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांत धडकले. जिल्हा बार असोसिएशन पदाधिकार्यांसह ज्येष्ठ विधिज्ञ, वकील, पक्षकार संघटनांसह सामाजिक संस्था, संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील पक्षकार, वकील, सामाजिक संघटनांच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी सुरू असलेल्या चाळीस वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला लवकरच यश येईल, अशी त्यांनी आशा व्यक्त केली.
कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. व्ही. आर. पाटील म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठासाठी तमाम वकील, पक्षकार आणि सामाजिक संघटनांचा चार तपांहून अधिक काळ लढा सुरू आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यामुळे कोल्हापूर, सांगलीसह सहा जिल्ह्याला न्याय मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्किट बेंचविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्याने येत्या काही काळात कोल्हापूरला निश्चित खंडपीठ होईल, अशी आशा आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. महादेवराव आडगुळे, अॅड. शिवाजीराव राणे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. सर्किट बेंचविरोधात दाखल याचिका फेटाळल्याने कोल्हापूर खंडपीठ निर्मितीचा आता मार्ग मोकळा झाला आहे. अॅड. धनंजय पठाडे, अॅड. रणजित गावडे, अॅड. प्रशांत चिटणीस, अॅड. अजित मोहिते, अॅड. सर्जेराव खोत, अॅड. गिरीश खडके, अॅड. गिरीश नाईक यांच्यासह सर्वपक्षीय खंडपीठ कृती समितीचे आर. के. पोवार, पक्षकार संघटनेचे प्रसाद जाधव यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. भविष्यात कोल्हापुरात खंडपीठाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी संघटित पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले.
