चिपळूण : पुढारी वृत्तसेवा
कोकण रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना प्रवास जलद होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. संपूर्ण कोकण रेल्वेचा मार्ग दुपदरी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने मार्ग क्षमतेत वाढ करण्याच्या उद्देशाने सुमारे २६३ कि.मी. मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या बाबत रेल्वे राज्य मंत्री रवनीत सिंह यांनी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांना पत्र पाठवले आहे.
त्यामुळे कोकणवासीयांची अनेक वर्षांची मागणी भविष्यात सत्यात उतरण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. खासदार रवींद्र वायकर यांनी १० फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत कोकण रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर राज्यमंत्री यांनी हे उत्तर दिले आहे.
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) ची स्थापना रोहा ते कर्नाटक राज्यातील ठोकूरपर्यंत सुमारे ७४० किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गाच्या बांधकामासाठी जुलै १९९० मध्ये करण्यात आली. सध्या कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनमध्ये रेल्वे मंत्रालयामार्फत भारत सरकारची ६६.३५% भागीदारी आहे,
तर महाराष्ट्र सरकारची १५.११%, कर्नाटक सरकारची १०.३०%, गोवा सरकारची ४.१२% आणि केरळ सरकारची ४.१२% भागीदारी आहे. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण हे वरील सर्व भागधारक राज्य सरकारांच्या संमतीवर अवलंबून असल्याचे राज्य मंत्री यांनी पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे दुपदरीकण मार्गी लागण्यासाठी भागिदारीप्रमाणे प्रत्येक राज्याचा शेअर असणे आवश्यक ठरणार आहे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, त्या दृष्टीने प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास प्रारंभ केल्याचे स्पष्ट होत आहे. कोकण रेल्वेच्या कार्यक्षेत्रातील ७४० मार्ग किलोमीटरपैकी रोहा-बीर आणि मडगाव माजोर्डा या विभागांदरम्यान सुमारे ५५ किलोमीटरचे दुहेरीकरणाचे काम आधीच पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ६८५ मार्ग किलोमीटरची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी दुहेरीकरण आवश्यक आहे,
ज्यासाठी पुरेशा आर्थिक गुंतवणुकीची गरज असून, या गुंतवणुकीसाठी सर्व भागधारक राज्य सरकारांच्या सहभागाची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाने संबंधित राज्य सरकारांना त्यांच्या भागभांडवलाच्या प्रमाणात कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या भांडवली खर्चात योगदान देण्याची विनंती करण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.