रत्नागिरी : दीपक कुवळेकर
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये वीज बिल भरताना शिक्षक तसेच पालकांची दमछाक होत आहे. वर्गणी काढूनच वीजबिल भरावे लागत आहे. दुसर्‍या बाजूला प्रशासनाने सीसीटीव्ही बसवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आधीच वीज बिल भरायला पैसे नाहीत, त्यात कॅमेर्‍याचे बिल भरणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बदलापूर घटनेनंतर सर्व शाळांमध्ये तातडीने सीसीटीव्ही बसण्याचे आदेश शासनातर्फे देण्यात आले आहेत. शालेय सुरक्षा चांगली करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. खासगी शाळांमध्ये तर एक महिन्याच्या आत शाळा आणि परिसर सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. केलेल्या सूचना आणि तरतूदीचे पालन न केल्यास शाळांचे अनुदान रोखणं किंवा मान्यता रद्द करणं असे सक्त आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे सर्वच खासगी शाळांचे प्रशासन कामाला लागले आहे.
जि.प.च्या शाळांमध्येसुद्धा सीसीटीव्ही बसवण्यात यावे, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. जिल्ह्यात 2 हजार 500 शाळा आहेत. या कमेर्‍यांसाठी जिल्हा नियोजनमधून तरतूद करावी, असे शासनाचे आदेश आहेत. शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, दुसरीकडे वीजबिल भरण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा निधी किंवा अनुदान मिळत नाही. वीज बिल थकीत राहिल्यास पुरवठा तोडला जात असल्याने काहीवेळा अंधार्‍या खोलीतूनच अध्यापनाचे कार्य करावे लागत आहे. जि.प.च्या प्राथमिक शाळांसाठी शासनाकडून किरकोळ खर्चासाठी पूर्वी सादील भत्ता देण्यात येत होता. मात्र सन 2008 पासून हा भत्ता बंद करण्यात आला. यामुळे ही परवड सुरु झाली आहे.
जिल्ह्यातील जि.प.च्या सर्वच शाळांमध्ये सध्या वर्गणी काढूनच वीज बिल भरणा होत आहे. मध्यंतरी दोन वर्षांपूर्वी जवळपास 50 टक्के शाळांमधील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी शासनाने हे पैसे अदा केले होते. त्यानंतर वीजबिल 15 व्या वित्त आयोगातून भरावे, असे सांगितले होते. जवळपास सर्वच ग्रा.पं. नी याबाबत हात वर करत हे वीजबिल भरण्यास नकार दिल्यामुळे शाळेलाच भरावे लागत आहे. वीज बिलाला पैसे नसताना शासनाने सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश दिले आहेत. सीसीटीव्हीला 24 तास विजेची आवश्यकता असणार आहे. त्याचा खर्चही होणार आहे. शासनाने सीसीटीव्हीसाठी निधीची तरतूद जिल्हा नियोजनमधून केली असल्याचे सांगितले. सीसीटीव्ही बसतीलही पण त्याच्या वीज बिलाचं काय करणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
शासनाकडून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेश दिला जातो. दरवर्षी शासन पैसे द्यायचे आणि यातून शालेय व्यवस्थापन समिती गणवेश खरेदी करत होती. मात्र, यावर्षी धोरणात बदल झाला आणि शासनाने गणवेश व कापड पुरवण्याची जबाबदारी घेतली. मात्र, आता शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी गणवेशाचा गोंधळ सुरुच आहे. अजूनही अनेक शाळांमध्ये गणवेश भेटलेला नाही. काही शाळेत मिळाला तर तो मापात नाही.