पुणे : राज्यात समूह शाळा, शाळेत पाचवी-आठवीला परीक्षा, 'एक राज्य, एक गणवेश' योजना, ऑनलाइन हजेरी, पाठ्यपुस्तकांना वह्यांची पाने जोडण्याचा निर्णय, परदेशी, समूह विद्यापीठे सुरू करण्यास परवानगी, शिक्षण विभागातील तीन अधिकार्‍यांवर एसीबीची धाड, अशा अनेक निर्णयांमुळे यंदाचे 2023 वर्ष शिक्षणक्षेत्रातील घडामोडींसाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. या वर्षात शालेय आणि उच्च शिक्षणक्षेत्रातील अशाच घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा दैनिक 'पुढारी'ने घेतलेला हा आढावा.
शालेय शिक्षण तसेच उच्च शिक्षणाचा 2023 या वर्षात विचार केला तर अनेक नव्या निर्णयांनी हे वर्ष गाजले. काही निर्णयांवर वादंग निर्माण झाले, तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची पायाभरणी झाली. शिक्षकभरती, प्राध्यापकभरतीचे विषय नेहमीप्रमाणे अर्धवट राहिले, तर अन्य विषयांबाबत मात्र मोठी उलथापालथ झालेली पाहायला मिळाली.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय शिक्षणात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची तीन वर्षे असणार आहेत. त्यामुळे बालवाड्या, अंगणवाड्या, खासगी शाळांचे पूर्वप्राथमिक विभाग, खासगी प्ले स्कूल हे आता शालेय शिक्षणाच्या नियंत्रणात येण्याची घोषणा मागील आठवड्यात राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी केली. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात पूर्वप्राथमिक शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाचे नियंत्रण राहील आणि बालकांच्या सर्वांगीण शिक्षणाकडे लक्ष दिले जाईल.
राज्य सरकारने समूह विद्यापीठ स्थापनेसाठी मान्यता दिली असून, त्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यानुषंगाने पुण्यातील अनेक नामांकित शिक्षण संस्था येत्या वर्षभरात समूह विद्यापीठ स्थापनेसाठी प्रस्ताव तयार करतील आणि तो मंजुरीसाठी राज्य सरकारला पाठवतील, अशी चिन्हे आहेत. नव्या वर्षाच्या अखेरीस पुण्यात किमान तीन ते चार समूह विद्यापीठे स्थापन होतील, अशा अपेक्षा शिक्षणवर्तुळातून व्यक्त होत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा सॅटेलाइट कॅम्पस पिंपळे गुरव येथे सुरू झाला आहे. सध्या या कॅम्पसमधून बीटेक (कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, मेकॅट्रॉनिक्स), बीबीए इन रिटेल, एमटेक (कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट, सायबर सिक्युरिटी, डेटा सायन्स अँड एआय, क्लाउड कॉम्प्युटिंग अँड डेव्हऑप्स) हे अभ्यासक्रम चालविले जातात. येत्या वर्षात या कॅम्पसमधील प्रवेशक्षमता वाढविण्यासाठी आणि स्थानिक उद्योग-व्यवसाय लक्षात घेऊन नव्या कौशल्यांवर आधारित अभ्यासक्रम सुरू होण्यासाठी पावले उचलली जाणार आहेत.
गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी राज्य सरकारने 'शाळा दत्तक योजना' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'दत्तक शाळा' योजनेनुसार राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉपोरेट ऑफिस यांच्या सहयोगाने पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे. या योजनेला विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे अंमलबजावणीसाठी नवे वर्ष महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
कला-वाणिज्य-विज्ञान शाखांतर्गत येणार्‍या पारंपरिक महाविद्यालयांतील बीएमएम, बीसीए, बीबीए आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीय नियमन संस्थेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांसाठी एआयसीटीईचे पात्रता निकष, शुल्करचनेविषयीचे नियम पाळावे लागणार आहेत.
विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांच्या ग्रंथालयात धूळ खात पडून असलेला एम. फिल व पीएच. डी.चा प्रबंधरूपी संशोधनाचा ठेवा जगभरातील संशोधकांना अभ्यासासाठी उपलब्ध व्हावा, यासाठी सुरू केलेल्या 'शोधगंगा' या संकेतस्थळावर आतापर्यंत पाच लाखांहून अधिक प्रबंध उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा
