पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा
भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील व्यवस्था परिवर्तनाचे पुढचे पाऊल असलेल्या सशक्त लोकायुक्त विधेयकाच्या मसुद्याला आज अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून आता राज्याला एक सशक्त लोकायुक्त मिळेल असा विश्वास ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केला. लोकायुक्त मसुदा समितीच्या बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.
केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर राज्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सशक्त लोकायुक्त कायदा करावा अशी हजारे यांची मागणी होती. या मागणीसाठी त्यांनी 31 जानेवारी 2019 पासून राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने अण्णांची मागणी मान्य करीत संयुक्त लोकायुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती.
या समितीची पुण्यातील यशदा येथे आठवी बैठक झाली. या बैठकीत लोकायुक्त विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप देण्यात आले, अशी माहिती हजारे यांनी दिली. राज्याच्या मु़ख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त मसुदा समितीत सरकारचे पाच वरिष्ठ सचिव आहेत. तर जन आंदोलनाकडून अण्णांसह डॉ. उमेशचंद्र सरंगी, डॉ. विश्वंभर चौधरी, अॅड. श्याम असावा व संजय पठाडे हे पाच सदस्य आहेत.
फडणवीस सरकारच्या काळात आंदोलन केल्यानंतर स्थापन झालेल्या या मसुदा समितीच्या चार बैठका झाल्या होत्या. ठाकरे सरकार आल्यानंतर अण्णांनी पत्रव्यवहार करून मसुदा समितीच्या बैठकीची मागणी केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सशक्त लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर दोन बैठका होऊन मुसदा समितीचे कामकाज ठप्प झाले होते.
बैठका होत नाहीत म्हणून अण्णांनी पत्रव्यवहार केला होता. पण सरकारकडून दखल घेतली जात नसल्याने शेवटी सप्टेंबर 2021 मध्ये आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर 2021 मध्ये सातवी बैठक झाली होती. दरम्यान गेले आठ महिने पुन्हा समितीचे कामकाज ठप्प झाले होते. पुन्हा एकदा अण्णांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारला जाग आली. राज्यभरातील भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले होते. परिणामी आज संयुक्त मसुदा समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
समन्वयासाठी अजोय मेहता यांची विशेष नियुक्ती
दरम्यान, मागील काही बैठकांच्या काळात तीन वेळा राज्याचे मुख्य सचिव बदलल्याने समितीच्या कामकाजावर परिणाम झाल्याबद्दल अण्णांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे मागील आठवड्यात सरकारने स्वतंत्र निर्णय घेऊन माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांची समितीवर विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्ती केली. आजच्या बैठकीला सरकारतर्फे मु़ख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त गृह सचिव आनंद लिमये, सामान्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सतिश वाघोले व माजी सचिव जॉनी जोसेफ उपस्थित होते.