पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा: तालुक्यातील निघोज येथे सहा वर्षांपूर्वी झालेली दारुबंदी कायदेशीरच असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही निघोजला कायमची दारूबंदी जाहीर केली आहे .
यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दारूबंदी हटविण्याची दारुविक्रेत्यांची मागणी फेटाळताना राज्य सरकारकडे त्यांना दाद मागण्याची मुभा राखून ठेवत निकाल दिला होता.
त्यानंतर निघोज येथील विजय पोपट वराळ यांनी दारूविक्रेत्यांच्या वतीने राज्य सरकारचे प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह यांच्याकडे दारूबंदी हटविण्याची मागणी केली होती. परंतु त्यांनीही मागणी नुकतीच फेटाळून लावली. त्यामुळे आता न्यायालयापाठोपाठ राज्य सरकारनेही निघोजला दारूबंदी लागू केली आहे.
निघोज येथील महिलांच्या ऐतिहासिक लढ्यानंतर मतदानातून बहुमताने येथे दारुबंदी करण्यात आली होती. त्यानंतर सात परवानाधारक दारू दुकाने जिल्हाधिकार्‍यांनी बंद केली होती. पुढे दोन वर्षानंतर दारुविक्रेत्यांनी येथील ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांशी संगनमताने गावात दारूबंदी उठवणारा बनावट ठराव दाखवून दारू दुकाने पुन्हा चालू केली होती.
येथील दारू दुकाने पुन्हा चालू झाल्यानंतर दारूबंदी समिती व लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या विश्वस्त कांता लंके, राधाबाई पानमंद, शांताबाई भुकन यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या दारूबंदी हटविण्याच्या निर्णयाला राज्याच्या मुख्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे आव्हान दिले होते. मुंबईत राज्य आयुक्तांकडे सुनावणी झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या दारूबंदी उठविण्याचा निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवून स्थगिती दिली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा निघोजला परवानाधारक दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश निघाले.
त्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या निघोजला पुन्हा दारूबंदी जाहीर केल्याच्या निर्णयाला दारूविक्रेत्यांच्या वतीने विष्णू श्रीहरी लाळगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देऊन राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर या याचिकेच्या सुनावणी नंतर उच्च न्यायालयाने राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी निघोजला पुन्हा दारूबंदी केल्याचा निर्णय योग्य असण्यावर शिक्कामोर्तब केले होते . राज्य आयुक्त व न्यायालयाच्या निर्णयाला दारू विक्रेत्यांनी पुन्हा राज्य सरकारकडे आव्हान देण्यात आले होते तेही फेटाळण्यात आले.
अखेर लढा जिंकलाच!
निघोजची दारूबंदी होण्यासाठी येथील महिलांनी सुमारे बारा वेळा विविध मार्गानी आंदोलने केली होती. त्यात उपोषण, रास्ता रोको, धरणे, भीक मांगो, जेल भरो, प्रचार फेरी , पथ नाट्ये, प्रभात फेर्‍या, व्याख्याने, लोकजागर आदींचा समावेश होता. सुमारे चार वेळा न्यायालयात हा लढा महिलांनी जिंकला. निघोजची दारूबंदी राज्याच्या विधिमंडळातही गाजली होती. आता शेवटी राज्य सरकारनेही या दारूबंदीवर शिक्का मोर्तब केले आहे . त्यामुळे हा आमच्या आंदोलनाचा विजय असल्याचे निघोज दारुबंदी समितीच्या कांता लंके, राधाबाई पानमंद, शांताबाई भुकन यांनी सांगितले.