कर्जत : पुढारी वृत्तसेवा : येथे वरिष्ठ न्यायालयास महाविकास आघाडीने विशेष ठराव करून मान्यता दिल्यानंतर कर्जत शहरांमध्ये कर्जत तालुका वकील संघटनेतर्फे एकच जल्लोष करण्यात आला. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर या न्यायालयास अंतिम मंजुरी देण्यात आली. यामुळे तालुक्यात आनंदाचे वातावरण पसरले. या न्यायालयामध्ये कर्जत व जामखेड या तालुक्यांचे कामकाज होणार आहे.
कर्जत तालुका वकील संघटनेतर्फे अनेक वर्षांपासून वरिष्ठस्तर न्यायालयाची मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता; मात्र अंतिम मान्यता मिळत नव्हती. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी पाठपुरावा करून राज्य सरकारकडून या ठिकाणी वरिष्ठस्तर न्यायालयास कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळवून दिली. आज सकाळी कर्जत येथील न्यायालयाच्या बाहेर तालुका वकील संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य एकत्र आले आणि त्यांनी फटाके फोडून, पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला.
यावेळी तालुका संघटनेचे अध्यक्ष धनराज राणे, उपाध्यक्ष सचिन रेणूकर, सचिव संजीवन गायकवाड आदींसह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. महिला वकील संघटनेच्या सचिव सुनीता बागल म्हणाल्या, वरिष्ठस्तर न्यायालय व्हावे, ही अनेक दिवसांची मागणी होती. येथे वरिष्ठस्तर न्यायालय नसल्यामुळे वृद्ध नागरिक, महिलांना नगर किंवा श्रीगोंदा या ठिकाणी ये-जा करण्याचा त्रास आणि पैसे वेळ खर्च होत होता. येथे वरीष्ठस्तर न्यायालय मंजूर झाल्यामुळे कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील जनतेला दिलासा मिळाला आहे.
कैलास शेवाळे : गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जत येथे वरिष्ठसर न्यायालय व्हावे यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत होता; मात्र राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार आणि आमदार रोहित पवारांमुळे अखेर याला अंतिम मान्यता मिळाली. याबद्दल सरकारचे आम्ही आभार मानतो.
बाळासाहेब शिंदे : वरिष्ठस्तर न्यायालय व्हावे यासाठी माजी मंत्री राम शिंदे याचप्रमाणे विद्यमान आमदार रोहित पवार यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित विभागाचे मंत्र्यांनी सहकार्य केले. न्यायालयास इमारत होण्यासाठी माजी मंत्री राम शिंदे यांनी निधी उपलब्ध करून दिला होता.
बाळासाहेब बागल (माजी अध्यक्ष) : सर्व सदस्यांच्या माध्यमातून 2018 साली वरिष्ठस्तर न्यायालयाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 सरकरी मान्यता दिली होती; मात्र राज्य सरकारकडून अंतिम मान्यता प्रलंबित होती.
धनंजय राणे (तालुका अध्यक्ष) : वरिष्ठस्तर न्यायालय व्हावे यासाठी तालुका वकील संघाचे सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. अखेर त्याला यश आले. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार रोहित पवार व माजी मंत्री राम शिंदे यांची यासाठी मोलाची सहकार्य लाभले. याबद्दल मी सर्व तालुक्यातर्फे सर्वांचे आभार व्यक्त करतो.