पाथर्डी तालुका(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : एरडा मध्यम प्रकल्पाच्या संपादित शेतजमिनी शेतकर्यांना परत मिळण्यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार मोनिका राजळे, शेतकरी व अधिकार्यांच्या उपस्थित विधानभवनात बैठक झाली असून, बैठकीत मार्ग काढण्याचे आश्वासन अधिकार्यांनी दिले आहे. बहुचर्चित विवादीत एरडा मध्यम प्रकल्पच 2007मध्ये रद्द झाला. परंतु, या प्रकल्पासाठी संपादित जमिनींवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव होते.
यामुळे या शेतजमिनी शेतकर्यांना परत मिळण्यास मोठ्या अडचणी येत होत्या. या जमिनी परत मिळाव्यात म्हणून जवखेडे खालसा, जवखेडे दुमला, हनुमान टाकळी, कोपरे येथील शेतकर्यांनी आमदार मोनिका राजळे यांना वेळोवेळी निवेदने दिली होती. त्यानंतर शुक्रवारी (दि.28) महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार मोनिका राजळे, शेतकरी व अधिकार्यांच्या उपस्थित विधानभवनात एक बैठक झाली. 27 डिसेंबर 2007मध्ये तत्कालीन आमदार राजीव राजळे यांच्या प्रयत्नाने हा विवादीत प्रकल्प रद्द झाला.
परंतु, प्रकल्प रद्द होतांना संपादित जमिनींवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव राहिले. या जमिनी शेतकर्यांच्या आजही ताब्यात असून, ते वहीत करतात, परंतु सातबार्यावर महाराष्ट्र शासनाचे नाव असल्याने शेतकर्यांना कोणतेही कर्ज प्रकरण, शेतीसाठी व्यवहार करता येत नव्हते. 2007 नंतर या शेतकर्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे नाव सातबारावरून काढून शेतकर्यांची नावे लागावित म्हणून कोर्ट दरबारी प्रयत्न केले.
शुक्रवारी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखेंच्या अध्यक्षतेखाली आमदार मोनिका राजळे, महसूल प्रधान सचिव राजगोपाळ देवरा, महसूल उपसचिव सुनील कोठेकर, सचिव वन विभाग वेणूगोपाळ रेड्डी, जलसंपदा प्रकल्प संचालक राजेंद्र मोहिते, महसूल उपआयुक्त संजय काटकर, जलसंपदा उपसचिव अमोल फुंदे, मदत व पूनर्वसन प्रधान सचिव असिम गुप्ता, नगरचे अधीक्षक अभियंता बा. क. शेटे, नगरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उपविभागीय अधिकारी प्रशांत मते व अधिकार्यांच्या उपस्थित बैठक झाली.
आमदार मोनिका राजळेंनी शेतकर्याची प्रखरपणे बाजू मांडली. चर्चेदरम्यान शासनाने संपादित जमिनी परत शेतकर्यांना देता येणार नाही, असा शासन निर्णय अडचणीचा ठरत असल्याचे समोर आले. परंतु, यातून काय मार्ग काढता येईल, यावर वरीष्ठ पातळीवर चर्चा होवून महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी मार्ग काढण्यासाठी अधिकार्यांना सूचना दिल्या.
हेही वाचा