अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी वर्गासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना आहेत. मात्र इतर मागास प्रवर्गासाठी अशी कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 'मोदी आवास' घरकुल योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात तीन वर्षांत 10 लाख घरकुले बांधली जाणार असून, नगर जिल्ह्यातील 20 हजार ओबीसी लाभार्थ्यांना शासनाची घरे मिळणार आहेत.
सर्वांसाठी घरे-2024 हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. जिल्ह्यात आवास प्लसमध्ये 1 लाख 25 हजारांहून अधिक लाभार्थी आहेत. यातील अनुसूचित जाती, जमाती या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, धनगर आवास योजना इत्यादी उपलब्ध आहेत.
मात्र इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजना अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे या प्रवर्गातील लोकं घरकुलापासून वंचित असल्याचे शासनाने निदर्शनास आले. त्यामुळे ओबीसींची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे धोरण शासनाने घेतले होते. तीन वर्षांत राज्यभरातील इतर मागास प्रवर्गासाठी 10 लाख घरे मिळणार आहेत. 2023-24 मध्ये तीन लाख, 2024-25 मध्ये तीन लाख आणि 2025-26 मध्ये चार लाख असे टप्पे आहे. यात नगर जिल्ह्यासाठी 2023-24 मध्ये 10 हजारांहून अधिक घरकुले मंजूर होणार असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे.
एकल महिलांच्या सर्वेक्षणात नगर जिल्हा परिषद राज्यात पहिली ठरली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसारही लाभार्थी यादी करताना विधवा, परितक्त्या, कुटुंब प्रमुख महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. दिव्यांग व्यक्तींनाही उद्दिष्टाच्या पाच टक्के घरकुले राखीव असणार आहेत.
हेही वाचा