नेवासा : पुढारी वृत्तसेवा
नेवासा तालुक्यात नेमणुकीच्या ठिकाणी अर्थात मुख्यालयी केवळ 22 ग्रामसेवकच राहात असून इतर ग्रामसेवक मुख्यालयी रहात नसल्यामुळे प्रशासन त्यांच्यावर काय कारवाई होणार? असा सवाल माहिती अधिकारातून समोर आला आहे. आता प्रशासनाला बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल, अशी भूमिका बजवावी लागणार आहे.
नेवासा पंचायत समिती अंतर्गत अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकार्यांना नेमणुकीच्या ठिकाणी म्हणजेच मुख्यालयी राहण्याचे आदेश राज्य सरकारने 9 सप्टेंबर 2019 रोजी दिले आहेत. कांगोणी (ता. नेवासा) येथील सामाजिक कार्यकर्ते सोपान रावडे यांनी माहितीच्या अधिकारात नेवासा पंचायत समितीला किती ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी मुख्यालयी राहतात, याची माहिती विचारली होती.
जे अधिकारी मुख्यालयी रहात नाहीत त्यांच्यावर आपण काय करवाई केली? असा प्रश्न रावडे यांनी उपस्थित केल्यामुळे अख्या गावचे 'ठराव' घेणारे ग्रामसेवकच अडचणीत सापडले आहेत. कागदोपत्री गावगाड्याचा, आर्थिक विकासाचा ताळमेळ बसविणारे, गावचे पडद्यामागचे खरे सूत्रधारच रावडे यांच्या या प्रश्नामुळे अडचणीत आले आहेत.
गटविकास अधिकार्यांनाही ग्रामसेवक मुख्यालयी राहात नाहीत, हे माहीत असताना पंचायत समितीकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. तथापि, संबंधितांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना गटविकास अधिकार्यांनी आस्थापना विभागाकडे केली आहे. आतो मुख्यालयी न राहणार्या ग्रामसेवकांवर टांगती तलवार आहे. संपूर्ण गावचा ताळमेळ कागदोपत्री बसविणारे ग्रामसेवकच आता रडारवर आले असल्याचे माहिती अधिकारामुळे उघडकीस आले आहे.
ग्रामसेवक हे अनेकांना ठराव देतात. मात्र, तेच मुख्यालयी रहात नाहीत. ते मुख्यालयी रहात असल्याचे खोटे ठरावही त्यांनी केलेले नाहीत. मग मुख्यालयी रहात नसलेल्या ग्रामसेवकांवर प्रशासन काय कारवाई करणार?
-गुरुप्रसाद वाघमारे, नेवासा.