नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जलजीवन योजनेच्या निविदेपासून संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी असतानाच आता 'दलित वस्ती'ची कामेही ठराविक गावांना दिली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कोणाच्या सांगण्यावरून प्रशासन दुजाभाव करत असेल तर 25 हजार दलितांसह जिल्हा परिषदेत उपोषणाचा इशारा आ. नीलेश लंके दिला. पाणी पुरवठा विभागात जात आ. लंके यांनी कार्यकारी अभियंता श्रीरंग गडधे यांनाही जाबा विचारला. यासंदर्भात हिवाळी अधिवेशात आवाज उठविण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासक असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर यांच्याकडे ही जबाबदारी आहे.
संबंधित बातम्या :
आ. नीलेश लंके यांच्याकडे पाथर्डी तालुक्यातील काही सरपंचांनी दलित वस्ती निधीबाबत गार्हाणे केले होते. सोमवारी दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास आ. लंके कार्यकर्त्यांसमवेत प्रशासकांकडे पोहचले. 'तुम्ही प्रशासक आहेत, निधीचे लोकसंख्येनुसार वाटप करा, कोणाच्या म्हणण्यावरून कोणावर अन्याय करू नका, केला तर संपूर्ण जिल्ह्यातील दलित वस्तीतील 25 हजार लोक घेवून तुमच्या दारात येवून उपोषणाला बसेल. तुमच्या मनावर हे चालणार नाही. तो दलित वस्तींचा निधी आहे, सगळ्यांना मिळाला पाहिजे', अशी मागणीही लंके यांनी केली. त्यावर प्रशासक येरेकर यांनी या प्रकरणी निश्चितच सर्वांना न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही दिली.
यावेळी जलजीवन योजनेतील संगमनेर, नेवासा, नगर, पारनेर यासह अन्य काही तालुक्यातील कामांविषयी तक्रारी असल्याचे लंके यांनी प्रशासकांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचेही सूत्रांकडून समजले. तसेच दलित वस्तीमधील कामांसाठी अनेक ग्रामपंचायतीने ठराव देवूनही ते मागे पाठविण्यात आले आहेत. ठराविक ग्रामपंचायतींनाच ती कामे दिली जात असल्याच्या तक्रारीही आ. लंके यांच्या उपस्थितीत कार्यकर्त्यांनी केल्याचे समजते.
जलजीवनसाठी शासन दरबारात पाठपुरावा करून निधी आणतो, मात्र सहा इंचावर पाईप गाडले जात असताना तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करता. ठेकेदाराची कॅपिसीटी नसताना अपात्र करता, अन् दुसर्या ठिकाणी त्याला काम देता, हे असे कसे?, जलजीवनमध्ये घोटाळे झाले आहेत, यावर अधिवेशनात लक्ष वेधणार असल्याचेही आमदार लंके यांनी सांगितले. दरम्यान, आमदार लंके यांनी कार्यकर्त्यांसह तासभर जिल्हा परिषदेत तळ ठोकल्याने प्रशासनाची धावपळ उडाल्याचे दिसून आले.