नगर : पुढारी वृत्तसेवा : भिंगार कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा अहमदनगर महापालिकेत समावेश करण्यासाठी सोमवारी (दि. 16) नवी दिल्लीत बैठक झाली. स्थानिक पातळीवर त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत भिंगार कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा महापालिकेत समावेश होण्यासाठी हालचाली होतील, अशी माहिती सूत्रांकडून समजली. भिंगार कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा अहमदनगर महापालिकेत समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सहा महिन्यांपूर्वी माहिती मागविण्यात आली होती. लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, कुटुंबांची संख्या, मालमत्तांची संख्या अशी माहिती मागविण्यात आली होती.
संबंधित बातम्या :
त्या पार्श्वभूमीवर आज दिल्लीत केंद्रीय संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने यांच्यासह संरक्षण विभागाचे आणि छावणी परिषद कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांसमवेत बैठक झाली. या बैठकीसाठी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी पुढाकार घेतला. नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, महापालिका आयुक्त पंकज जावळे उपस्थित होते. बैठकीत भिंगार छावणी परिषदेचा महापालिकेत समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. या समितीच्या अहवालानंतर सहा महिन्यांत भिंगार महापालिकेत समावेश करण्याच्या हालचाली होण्याची शक्यता आहे. भिंगार शहराची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, मालमत्ता यासह भिंगार शहराचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर महापालिकेवर येणारा सुविधांचा बोजा अशा सर्व बाबींचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर भिंगारचा महापालिकेत समावेश होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
जाचक अटीतून होईल मुक्तता
भिंगार छावणी परिषदेमध्ये सध्या नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एफएसआय व बांधकामाच्या जाचक अटीमुळे भिंगार शहरातील नागरिक स्थलांतरित झाले. महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर भिंगारकरांची जाचक अटीतून मुक्तता होईल, अशी आशा आहे.
रामवाडी, गोकुळवाडी नगर शहराचा भाग
अहमदनगर शहरात छावणी परिषदेच्या जागेवर वसलेल्या रामवाडी, गोकुळवाडी, कॅम्प कौलारू, कोठला या झोपडपट्ट्यांच्या जागेच्या बदल्यात राज्य सरकार लष्कराला दुसर्या ठिकाणी जागा देणार आहे. या झोपडपट्ट्यांची जागा राज्य शासनाला मिळणार आहे. त्यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे सहकार्य मिळाल्याने आता या भागाचा थांबलेला पायाभूत विकास शासन व महापालिकेमार्फत होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी सांगितले.
नगर जिल्ह्यातील या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी राज्य सरकारचे तसेच महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सहकार्य मिळाल्याने अनेक वर्षांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले आहेत. भिंगार छावणी परिषदेचा प्रश्न मार्गी लागत असल्याने नागरिकांची अनेक दिवसांची मागणी पूर्ण होणार असल्याचे समाधान आहे.
– खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील