अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : पंढरपुरातील आषाढी वारीचा सोहळा जगभरात कोठेच पाहावयास मिळत नाही. 20 लाख वारकरी पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी पायी चालत जातात. अशा परिस्थितीत शासनाच्या कोणत्याही मदतीवर वारकरी अवलंबून नाहीत. मात्र, नैतिक जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात गुरुवारी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांच्या जोडीदारांचा सत्कार, शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरण, अनुकंपा उमेदवारांना नियुक्तीपत्राचे वितरण या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी पालकमंत्री विखे पाटील बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, शहराध्यक्ष भैया गंधे, अश्विनी थोरात हे उपस्थित होते. विखे पाटील म्हणाले की, पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी जिल्ह्यातून 260 तर परजिल्ह्यातील 27 दिंड्या जातात. या वारकर्यांना वारीदरम्यान सर्व मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या होत्या. प्रशासनाने अत्यंत कमी वेळामध्ये चोखपणे नियोजन करून अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत स्वातंत्र्यसैनिक रवींद्र कवडे, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विधवा पत्नी मथुराबाई माधव शेटे, श्रीमती शेख जहानआरा अब्दुल गणी, मालनबाई अंबादास भराट, शंकुतला शंकर महाले, सखुबाई रघुनाथ सदुपटला, पारुबाई गंगाराम निमसे, मल्लमाबाई शिवाजी जिंदम व मनोरमा चंद्रकांत देवकर यांचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते मानपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. लाभार्थ्यांना रेशनकार्ड, दिव्यांग प्रमाणपत्राचे वाटप तसेच आपले अभिलेख आपल्या घरी या अभियानाचा शुभारंभ व वारी आपल्या दारी संपर्क सूचीचे प्रकाशनही पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमास स्वातंत्र्यसैनिक, पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासह लाभार्थ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
पंढरपूर विकासाचा आराखडा अंमलबजावणीनंतर पंढरपूरचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात देखील रोजगार, पर्यटनवृद्धीबरोबरच जिल्ह्याच्या विकासाचा सर्वसमावेश आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यास गती देण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
हेही वाचा