पाथर्डी तालुका : पुढारी वृत्तसेवा : दुष्काळात तालुक्याला पाणीपुरवठा करणार्‍या टँकर पुरविणारी ठेकेदार कंपनी वेळेवर पाणीपुरवठा करण्यात अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे गटविकास अधिकार्‍यांनी ठेकेदार कंपनीला तब्बल बारा वेळा कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या. उलट ठेकेदाराने या नोटिसांना केराची टोपली दाखविली आहे. पाण्यावाचून तालुक्यातील जनतेचा घसा कोरडा पडला आहे.
पाणीपुरवठ्यात कसूर करणार्‍या या ठेकेदाराचा अहवाल प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषदेकडे पाठवला आहे. हा अहवाल पाठवून एक महिना उलटून गेला, तरीही ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने कडक उन्हाळ्यात नागरिकांचे पिण्याच्या पाण्यावाचून हाल सुरूच आहेत.
ठेकेदारावर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न आता तालुक्यातील संतप्त जनतेकडून विचारला जात आहे. सध्या तालुक्यातील 84 गावे व 433 वाड्या-वस्त्यांना शंभर टँकरद्वारे दैनंदिन 191 खेपांद्वारे पाणी पुरविले जाते. हा आकडा जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. टँकर पुरविण्याचा ठेका बीड जिल्ह्यातील गेवराई येथील चिंतेश्वर कंपनीला देण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा करण्याच्या कराराचा भंग ठेकेदार कंपनीकडून होत आहे. डिझेल मिळाले नाही, टँकर नादुरुस्त झाले, अशी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन सध्या ही कंपनी सुरळीत पाणीपुरवठा करीत नसल्याने जनतेत संताप व्यक्त केला जात आहे. याबाबत गावोगावच्या ग्रामस्थांनी पंचायत समितीकडे तक्रारींचा पाऊस पाडला.
या तक्रारींवरून गटविकास अधिकारी शिवाजी कांबळे यांनी ठेकेदार कंपनीला एकदा नव्हे, तब्बर बारा वेळा कारणे दाखवा नोटिसा धाडल्या. या नोटिसांना ठेकेदाराने भीक घातली नाही.
अखेर त्याचा कसुरी अहवाल कांबळे यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद कार्यालयाला गेल्या महिन्यात पाठवला. या अहवालात ठेकेदारावर अनेक ठपके ठेवण्यात आले आहेत. टँकर मंजुरीचे आदेश दिल्यानंतर चोवीस तासांत मंजूर असलेल्या गावांत टँकरने पाणीपुरवठा करणे गरजेचे असताना तालुक्यातील 11 गावात टँकर मंजूर होऊनही बारा दिवस ठेकेदाराने पाणीपुरवठा केला नाही. टँकर चालकांचे संमती पत्रक घेतले नाही, टँकरची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, प्रत्येक टँकरची ठरलेली दोन हजार रुपयांची अनामत रक्कम भरली नाही, टँकरची पाण्याची क्षमता किती आहे, याचे प्रमाणपत्र दिले नाही, मंजूर खेपा टाकल्या जात नाहीत. असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. हा अहवाल पाठवूनही जिल्हा प्रशासनाने या कंपनीवर कोणतीही कारवाई न केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
गटविकास अधिकारी शिवाजी कांबळे यांनी दोनदा अहवाल देऊनही एजन्सी बदलली जात नाही किंवा दंडात्मक कारवाई केली जात नाही, याचा अर्थ संबंधित एजन्सी व अधिकार्‍यांचे आर्थिक संबंध आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
– देवीदास खेडकर, जिल्हाध्यक्ष, मनसे.
हेही वाचा