ST Workers strike : विविध मागण्यांसाठी एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला नसल्याने मोठे नुकसान होत असल्याचे सांगत एस.टी. महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याची विनंती केली आहे. याबाबत एस.टी. महामंडळाने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर एका जाहीर पत्रक पोस्ट केले आहे. त्यात महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
कर्मचार्यांना निलंबित करणे, त्यानंतरही कामावर न आल्यास पगार बंद करणे आणि प्रशिक्षण पूर्ण झालेले सुमारे अडीच हजार नवे कर्मचारी सेवेत उतरवणे, अशी त्रिसूत्री वापरून हा संप मोडून काढण्याची तयारी एस.टी. महामंडळाने चालवली आहे. तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना सेवेत पुन्हा रुजू होण्यासाठी विनंती केली जात आहे.
एस.टी. महामंडळाने म्हटले आहे की, कोरोना महामारीच्या संकटामुळे आपली लालपरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. संप करुन तिला पुन्हा आर्थिक गर्तेत लोटू नका. सध्या एस.टी.चा संचित तोटा १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचलेला आहे. असे असताना देखील, सर्व कर्मचाऱ्यांचे गेल्या १८ महिन्यांचे वेतन एस.टी. महामंडळाने अदा केले आहे. अर्थात, त्यासाठी राज्य शासनाकडून आतापर्यंत ३,५४९ कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी प्राप्त झाला आहे. यापुढे देखील आपल्या सर्वांचे वेतन वेळवर देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जाईल.
कर्मचारी बांधवांनो…आंदोलनातील आपल्या मागणीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता (२८ टक्के) व घरभाडे भत्ता (८, १६, २४ टक्के) मान्य केले आहे. तसेच दिवाळी भेटही दिली आहे. असे असून देखील अचानकपणे पुढे आलेल्या ज्या विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संप सुरु आहे. त्या मागणीबाबत एस.टी. महामंडळ आणि राज्य शासन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे प्रामाणिकपणे अनुपालन करीत आहे. त्यानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीने आपले कार्य सुरु केले आहे.
आपण संप मागे घ्यावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा विनंती केली आहे. आपल्या संपामुळे महामंडळाला दररोज १५ ते २० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. अर्थात, संपाचा विपरीत आर्थिक परिणाम संस्था आणि संस्थेचे कर्मचारी म्हणून गेली कित्येक दिवस सर्वसामान्य प्रवाशी जनतेचे अतोनात हाल होत आहेत. या सर्वांचा विचार करुन आपण तातडीने संप मागे घ्यावा आणि सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेत पुन्हा रुजू व्हावे, अशी विनंती एस.टी. महामंडळाने केली आहे.
दरम्यान, महामंडळाने गुरुवारी १,१३५ कर्मचार्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. ही संख्या २,०५३ वर पोहोचली आहे. संपाचा तिढा कायम असून, एस.टी. सेवा शंभर टक्के कोलमडली. राज्य शासनात विलीनीकरण करा, अशी एस.टी. कामगारांची मुख्य मागणी आहे. पगार आणि महागाई भत्त्याविषयीच्या मागण्या राज्य सरकारने आधीच मान्य केल्या आहेत. विलीनीकरणाच्या मागणीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यांत द्यायचा आहे.