पुणे : यंदाचा 2023-24 चा ऊस गाळप हंगाम दोन महिन्यांवर आला असून, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (आरकेव्हीवाय) 900 ऊसतोडणी यंत्र अनुदानासाठी प्राप्त ऑनलाइन अर्जांची लॉटरीच कृषी विभागाकडून रखडली आहे. साखर आयुक्तालयाने कळवूनही कृषी आयुक्तालय स्तरावरील महाडीबीटी पोर्टलवर प्राप्त अर्जांची संगणकीय सोडत 15 ऑगस्टपर्यंत काढण्यात आलेली नाही. त्यावरून दोन्ही आयुक्तालयात पत्रव्यवहार होऊन तू..तू..मैं..मैं.. सुरू असून, ऐन हंगामात ऊसतोडणी यंत्रांची नव्याने उपलब्धता होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
शासनाने 2023-24 मध्ये ऊस तोडणी यंत्र अनुदानाचा सुमारे 321 कोटी 30 लाख रुपयांचा प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित केले. योजनेस केंद्राचा 192 कोटी अनुदान हिस्सा असून उर्वरित वाटा राज्याचा आहे. यंत्रांच्या किमतीच्या 40 टक्के किंवा 35 लाख रुपये अनुदान मंजूर आहे. यंत्र अनुदान योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर 6 हजार 366 अर्ज प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकल्पांतर्गत दोन वर्षांत प्रत्येकी 450 प्रमाणे एकूण 900 ऊसतोडणी यंत्रांची खरेदी होणार आहे.
ऊस तोडणी यंत्रांच्या संगणकीय सोडत काढण्यासाठी परवानगी मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी कृषी विभागास जुलै महिन्यात पाठविला होता. त्यावर सोडत साखर आयुक्तांच्या स्तरावर काढण्याची भूमिका कृषी विभागाने घेतली. केंद्राने राज्यास आरकेव्हीवायकरिता पहिल्या हप्त्याचा 53 कोटी 95 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिल्याचे कळविले. त्यावर मंजूर लक्षांकाच्या मर्यादेत महाडीबीटी पोर्टलवर संगणकीय सोडत काढावी व प्राप्त निधीतून रक्कम देण्यात येईल, असे कृषी विभागाने कळविले. या बाबत साखर आयुक्त पुलकुंडवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
महाडीबीटी पोर्टलवर लक्षांक न भरता थेट राज्य स्तरावर सोडत काढण्याची प्रणाली सद्य:स्थितीत विकसित झाली नसल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पोर्टलवरील प्राप्त अर्जांची संगणकीय सोडत 15 ऑगस्टपर्यंत होऊ न शकल्याने अनुदान निधी उपलब्ध असूनही योजना रखडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ऊस गाळप हंगामापूर्वी लॉटरीचे सोपस्कर पूर्ण करण्याचे आव्हान कृषीचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांच्यासमोर उभे आहेत.
हेही वाचा