पुणे : घरांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने ग्राहकांचे बिल्डरांकडे अडकलेले तीस कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाने वसूल करून दिले आहेत. अडकलेले पैसे परत मिळाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. 'महारेरा'ने वॉरंट जारी केल्यानंतर वसुली प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले. त्यानुसार तत्काळ ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. पुण्यातील बिल्डरांच्या विरोधात 176 प्रकरणे दाखल झाली असून, त्यांच्याकडून एकूण 153 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 'महारेरा'ने वॉरंट जारी केले असून, यापैकी 30 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. नागरिकांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी वसुली करण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी दिली.