सातारा : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोना रोखण्यासाठी शासन सर्व स्तरांवर प्रयत्न करीत आहे. काही निर्णय निश्‍चितच चांगले असले तरी काही निर्णय मात्र चक्रावून टाकणारे आहेत. नुकत्याच सुरू झालेल्या व कोरोनाचे काटेकोर नियम पाळले जात असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला जिल्ह्यातून पालकांनी कडाडून विरोध केला आहे. विविध निवडणुका जाहीर झाल्या असून मद्यालयेही सुरू आहेत. हे सगळे चालते; मग शाळा का चालत नाहीत?, असा संतप्‍त सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे.
कोरोना महामारीचे संकट देशासह राज्यावर गेल्या दोन वर्षांपासून घोंघावत आहे. या कालावधीत केलेल्या लॉकडाऊन व निर्बंधामुळे
सर्वसामान्य पूर्णत: कोलमडला आहे. शाळा व महाविद्यालये बंद झाली आणि ऑनलाईन पध्दतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जावू लागले. मात्र, या शिक्षण पध्दतीचा ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. अनेकांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही अंशी कमी होताच शासनाने निर्बंध शिथील केले. त्यामुळे बंद झालेल्या शाळा व महाविद्यालयांचे दरवाजे पुन्हा उघडले गेले. शाळा-महाविद्यालयातील दुरावला गेलेला किलबिलाट पुन्हा सुरू झाल्याने शाळा-महाविद्यालये गजबजली होती. मात्र, कोरोनाच्या नवीन ओमायक्रॉनच्या व्हेरिएंटने तोंड वर काढल्याने शासनाने पुन्हा कडक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका आता शाळा व महाविद्यालयांनाही बसत आहे.
शाळा, महाविद्यालये बंद राहिली तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा व गुणवत्तेचा प्रश्‍न ऐरणीवर येणार आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शाळा व महाविद्यालये सुरु राहिली पाहिजेत. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये कोरोना नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करुन विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम केले जात होते. मात्र, शासनाने शाळा, कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने पुन्हा ऑनलाईन शिक्षणाचा आधार घ्यावा लागणार असून विद्यार्थ्यांचे कधीही भरुन न येणारे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.
पालकांमधून संताप
एकीकडे शासन नियमांचे पालन करुन सुरु असलेल्या शाळा व महाविद्यालयांना निर्बंध लागू करीत आहेत तर दुसरीकडे कोरोना नियम धाब्यावर बसवून बेफिकीरीने गर्दी करणार्‍या निवडणुका मात्र होत आहेत. त्यासाठी सभांचे फड रंगत आहेत. दुसरीकडे मद्याची दुकानेही सुरू आहेत. शासनाला क्‍लासपेक्षा दारुचा ग्लासच महत्त्वाचा आहे की काय? असा उद्विग्न सवाल पालकवर्गातून उपस्थित होत आहे. त्यामुळे शासनाने शाळा, महाविद्यालये बंद न करता कोरोनाच्या नियमावलीची अंमलबजावणी करुन विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयामध्ये ज्ञानदान करणे गरजेचे आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना समोरासमोर ज्ञानाची देवाण-घेवाण केल्यास गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडण्यास चालना मिळेल. त्यामुळे शासन व प्रशासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्‍त होत आहे.
ऑनलाईन शिक्षणाचे अनेक तोटे समोर आले आहेत. या शिक्षण पद्धतीमुळे प्रत्येक मुलाच्या हाती मोबाईल आला आहे. त्यामुळे ही मुले मोबाईलमध्ये गुरफटली आहेत. त्यांचे शारीरिक व मानसिक नुकसान होत आहे. मोबाईलची अतिसवय लागून डोळ्यांसह अनेक विकार मुलांना जडत आहेत. त्यांचे खच्चीकरण होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या पिढ्या बरबाद होत आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाला पालकांनी विरोध दर्शवला आहे. खरोखरच कोरोनाचा मोठा प्रादुर्भाव वाढला, तो धोकादायक बनला तर शाळा बंद करणे अनिवार्य आहे. मात्र, सद्यस्थितीत शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला जिल्ह्यातून जोरदार विरोध होत आहे.
शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवणे हे शासनाचे चुकीचे धोरण आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना भित्रं बनवू नका. त्यांना कोरोनाबरोबर जगायला शिकवले पाहिजे. शाळा बंद ठेवल्यास विद्यार्थ्यांचे मानसिक , शारीरिक व बौद्धिक स्वास्थ्य बिघडत असल्याने त्यांना अनेक व्याधी जडल्या आहेत. शासनाने ऑनलाईन शिक्षण ही केलेली फक्‍त उपाययोजना आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांना पाहिजे अशा प्रमाणात शिक्षण मिळत नाही. विद्यार्थी व शिक्षकांचे लसीकरणही वेगाने झाले आहे. त्यामुळे शाळा बंदबाबत फेरविचार व्हावा.
– राजेंद्र चोरगे, उपाध्यक्ष, ईसा संघटना, महाराष्ट्र राज्य