मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात कोरोना संसर्ग सुरूच आहे. याला अटकाव घालण्यासाठी राज्य सरकार अनेक उपाययोजना राबवत आहे. कोरोनामुळे मुंबईतील दळणवळणावर परिणाम झाला आहे. सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा गेल्या दीड वर्षाहून अधिक काळ बंद आहे.
दरम्यान, कोरोनाच्या काळात न्यायालयात काम करणार्‍या वकील आणि कोर्ट क्लार्क यांचा फ्रंट लाईन वर्करमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. लसीचे दोन डोस घेतल्यांना लोकलमध्यून प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
तर ज्या सर्वसामान्य नागरीकांनी लसीचे दोन डोस घेतलेले आहेत त्यांनाही लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत गुरूवारी भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले.
कोविड १९ ने राज्यासह मुंबईमध्ये थैमान घातले आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला अटकाव घालण्यात यावा यासाठी मुंबईतील लाईफ लाईन मानली जाणारी उपनगरीय रेल्वे बंद ठेवण्यात आली आहे.
फक्त कोरोना योद्ध्यांनाच प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यातच वकीलांनाही न्यायालय गाठण्यासाठी रेल्वे प्रवासाची परवानगी द्यावी. अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने अ‍ॅड. सुमीत काटे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
तर लसीचे दोन डोस घेतले आहेत त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्या, अशी विनंती करणार्‍या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठा समोर सोमवारी सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकट जनरल आशुतोष कुंभकोनी यांनी वकीलांचाही फ्रंट लाईन वर्करमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. ज्या वकीलांनी लसीचे दोन डोस घेतले आहेत.
त्यांना लसीकरण पूर्णझाल्याचे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवाचे लसीकरणाविषयीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्याची खातरजमा करून रेल्वे प्रशासन वकिलांना मासिक, त्रैमासिक व सहामाही रेल्वे पास दिला जाईल, दैनंदीन तिकीट मिळणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
यावेळी खंडपीठाने दोन डोस लसीकर झालेल्या सर्व सामान्यांसाठी मुंबई लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देण्याचे सरकारने काही धोरण ठरवले का? असा सवाल उपस्थित केला.
यावेळी अ‍ॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी ज्या व्यक्तींनी लसीचे दोन डोस घेतलेल्या सर्वसामान्यां नागरीकांना लोकलचा प्रवासाची मुभा देण्याचा विचार राज्य सरकार करत असून गुरूवार पर्यंत त्यावर भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे अ‍ॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी सांगितले.