नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. याप्रकरणी मध्यप्रदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण न देण्याच्या १० मे च्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. १७ मे रोजी यासंबंधी याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल.
यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार हे जवळपास निश्चित समजले जात होते. ४ मे रोजी महाराष्ट्राच्या मुद्दयावर सुनावणी घेतांना न्यायालयाने दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश देत ट्रिपल टेस्ट शिवाय ओबीसी आरक्षण दिले जावू शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते.
न्यायालयाने २ हजार ४४८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देतांना मार्च २०२० च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते.
मध्यप्रदेश संबंधी निकाल सुनावतांना न्यायालयाने २३ हजार २६३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देत दोन आठवड्याच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश राज्य निवडणुक आयोगाला दिले होते. आता १७ मे च्या सुनावणीत न्यायालय दिलेल्या आदेशावर पुनर्विचार करणार का? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे वाचलंत का?