नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे.
ऑगस्ट महिन्यात देशभरात सरासरीइतका पाऊस पडण्याची शक्यता असून उत्तर तसेच मध्य भारतात सरासरी ते त्यापेक्षा कमी पर्जन्यवृष्टी होऊ शकते, असे भारतीय हवामान खात्याचे महासंचालक मृत्युंजय मोहपात्रा यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
दीर्घकालीन सरासरीचा विचार करता (९५ ते १०५ टक्के) ऑगस्ट ते सप्टेंबर या दोन महिन्यांत सरासरीइतका वा त्यापेक्षा किंचित जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
ऑगस्टमध्ये सरासरीच्या तुलनेत ९४ ते १०६ टक्के पावसाचा अंदाज आहे. हवामान बदल तसेच समुद्रातील वातावरणाची स्थिती पाहता मॉन्सूनच्या अखेरीस 'ला निना' चे आगमन होण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापुरात अतिवृष्टीमुळे महापूरसद‍ृश स्थिती निर्माण झाली, की मंत्र्यांचे दौरे सुरू होतात. दौर्‍यात जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्यकर्ते मोठमोठ्या घोषणा करीत असले, तरी गेल्या काही वर्षांत या घोषणा म्हणजे 'शब्द बापुडे, पोकळ वारा,' अशी अवस्था झाली आहे.
कारण भर पावसात जिल्ह्याच्या मोठ्या लोकसंख्येला अंधारात लोटणार्‍या वीज व्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीच्या फाईलवरील धूळ गेली दोन वर्षं अद्यापही कायम आहे.
यामुळे वीज मंडळातील प्रस्ताव तयार करणारी यंत्रणाही आता थकून गेली असून राज्यकर्त्यांच्या घोषणा कृतीत केव्हा येणार, असा प्रश्‍न विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
राज्यात 2019 च्या पावसाळ्यामध्ये कोल्हापुरातील पूरस्थिती अत्यंत बिकट होती. या पुराकडे केवळ देशाचेच नव्हे, तर जगभरात पसरलेल्या मराठी माणसांचे लक्ष लागून राहिले होते.
या पुरामुळे जिल्ह्यात वीज वहन करणारी 26 उपकेंद्रे बाधित झाली. 362 उच्चदाब वाहिन्या, 11 हजार 231 ट्रान्स्फॉर्मर्स आणि 3 लाख 39 हजार 230 ग्राहकांना याचा फटका बसला होता.
कोल्हापूर शहरात तर दुधाळी, नागाळा पार्क आणि बापट कॅम्प ही तीन आणि इचलकरंजीतील आवाडे मळा येथील सबस्टेशन्स पाण्याखाली गेली. त्याच्या प्रभाव क्षेत्रातील सर्व परिसर आठवडाभर अंधारात होता.
या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने तातडीने महावितरणला सर्वंकष प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे आदेश दिले. सरावाप्रमाणे मंत्र्यांचे दौरे आणि घोषणाही झाल्या.
यावर महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी भविष्यातील पूरस्थितीतील नुकसान टाळण्यासाठी जिल्ह्यासाठी 983 कोटी रुपयांचा, तर कोल्हापूर शहरासाठी 45 कोटी 21 लाख रुपये खर्चाचे दोन स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून शासनाला पाठविले होते.
तथापि, दोन वर्षांनंतर ही सर्व यंत्रणा पुराच्या पाण्यात बुडली, तरी अद्यापही मंत्रालय जागे होत नाही, असा अनुभव आहे. यामुळे नव्या घोषणांच्या अंमलबजावणीचा नंबर केव्हा लागणार, अशी खोचक विचारणा नागरिक करू लागले आहेत.
महावितरणने दिलेल्या प्रस्तावामध्ये जिल्ह्यात पुराच्या पाण्यात बुडून जाणार्‍या चार उपकेंद्रांच्या पुनर्बांधणीची गरज व्यक्‍त केली होती.
यामध्ये त्यांच्या जोत्याची उंची वाढविणे सध्याच्या उपकेंद्रांचे गॅस इन्स्युलेटेड उपकेंद्रांमध्ये रूपांतर करून पुरातसुद्धा बाहेरूनही उपकेंद्रातील यंत्रणा हाताळता येईल, अशी 'स्काडा' यंत्रणा कार्यान्वित करणे या बाबी प्रस्तावात अंतर्भूत करण्यात आल्या होत्या.
शिवाय जिल्ह्यातील 33 केव्ही क्षमतेच्या वीज वाहिन्या उंच वीज मनोर्‍यावर (मोनोपोल) बसविणे, सुमारे 800 ट्रान्स्फॉर्मर्सची उंची वाढविणे या कामाचाही त्यात समावेश करण्यात आला होता.
या यंत्रणेसाठी प्रस्तावानुसार शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध करून काम झाले असते, तर कोल्हापूरकरांवर ऐन पुरात अंधारात बसण्याची वेळ आली नसती.
विजेच्या पायाभूत सुविधांसाठी महावितरणने 2019 च्या महापुरानंतर एक नव्हे, दोन नव्हे, तर तब्बल 10 प्रस्ताव तयार केले होते. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेले राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (एनडीआरएफ) पैसे उपलब्ध होण्यासाठीही प्रस्ताव पाठविण्यात आला.
राज्य शासनाच्या मंत्र्यांपुढे याविषयीचे सादरीकरणही करण्यात आले होते. पण त्यापुढे इंचभरही प्रगती झाली नाही, हे वास्तव आहे.
कोल्हापूर आपत्तीच्या खाईत सापडते, नागरिकांचे शेकडो कोटींचे नुकसान होते, जीवितहानी होते, गुरे-ढोरे वाहून जातात. पण भविष्यातील आपत्तीपासून कोल्हापूरकरांच्या मुक्‍ततेचा मार्ग काही निघत नाही, हे कोल्हापूरकरांचे दीर्घकाळचे दुखणे आहे.