पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बहुचर्चित नारीशक्ती वंदन अधिनियम २०२३ या महिला आरक्षण विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज मंजुरीची मोहर उठविली. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेले घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या विशेष अधिवेशनामध्ये संमत झाले होते. लोकसभेमध्ये २० सप्टेंबरला तर राज्यसभेमध्ये २१ सप्टेंबरला या विधेयकावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. लोकसभेमध्ये नारीशक्ती वंदन अधिनियम विधेयकावर १९ सप्टेंबरला चर्चा सुरू होऊन दुसऱ्या दिवशी चर्चा संपली. या विधेयकावर झालेल्या मतदानादरम्यान बाजूने ५४५ मते तर एमआयएमने केलेल्या विरोधामुळे विरोधात २ मते पडली आणि दोनतृतियांश बहुमाने विधेयक संमत झाले होते. त्याच धर्तीवर राज्यसभेमध्येही विधेयकाच्या बाजूने २१४ अशी दोन तृतियांश पेक्षा अधिक मते मिळाली. वरिष्ठ सभागृहामध्ये महिला आरक्षण विधेयकाला कोणीही विरोध केला नव्हता.
घटनात्मक नियमाप्रमाणे कोणतेही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतीच्या औपचारिक मंजुरीनंतरच विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात होत असते. त्यामुळे आज राष्ट्रपतींनी महिला आरक्षण विधेयकाला दिलेल्या मंजुरीनंतर आता नारीशक्ती वंदन कायदा लागू होणार आहे. अर्थात, या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जनगणना प्रक्रिया आणि मतदार संघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर होईल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना होईल आणि त्यानंतर मतदार संघांची पुनर्रचना होईल. (Women's Reservation Bill)
नवीन संसदेतील विशेष अधिवेशनात लोकसभेच्या पहिल्या सत्रात हे विधेयक मांडण्यात आले. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महिला आरक्षण संदर्भातील 'नारी शक्ती वंदन विधेयक' बहुमताने मंजूर करण्यात आले. यानंतर हे महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवण्यात आले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही या विधेयकाला मंजूरी दिल्याने लवकरच हे विधेयक कायद्यात रूपांतर होईल, असेही एएनआयने दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. (Women's Reservation Bill)
केंद्र सरकारने लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण विधेयक सादर करून एक क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. महिलांच्या द़ृष्टीने हे अत्यंत सकारात्मक पाऊल आहे. हे विधेयक भारताच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक बदलात मोठी भूमिका बजावणार आहे. कोणत्याही व्यक्तीला नेतृत्व करण्याची क्षमता विकसित करण्याबरोबरच निर्णयाची क्षमतादेखील प्रदान करण्याचे काम राजकीय क्षेत्रातून होत असल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. (Women's Reservation Bill)